डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के ‘शिक्षा क्रांति’ कार्यक्रम के तहत किए जा रहे बुनियादी ढांचे के व्यापक उन्नयन, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों एवं मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के कारण राज्य की शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव की साक्षी बन रही है।
मांगों की व्यापक समीक्षा की
वित्त मंत्री चीमा (Harpal Singh Cheema) ने यह टिप्पणियाँ आज यहां शिक्षा विभाग की 7 यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान कीं। इन संगठनों में स्पेशल कैडर अध्यापक फ्रंट, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन, कंप्यूटर अध्यापक संघर्ष कमेटी, बेरोजगार बी.एड.-टेट पास अध्यापक यूनियन, ई.टी.टी. टैट पास अध्यापक यूनियन (सुनील फाज़िलका) और ई.टी.टी. टैट पास अध्यापक यूनियन (जय सिंह वाला) शामिल थे। वित्त मंत्री ने उनकी मांगों की व्यापक समीक्षा की और यूनियन के सदस्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए अधिक समर्पण से काम करने के लिए प्रेरित किया।
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इस अवसर पर शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा ने वित्त मंत्री को बताया कि यूनियनों की अधिकांश मांगों का समाधान या तो अंतिम चरण में है या उन पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूनियनों द्वारा उठाई गई अन्य जायज़ मांगों को भी शीघ्र ही हल कर दिया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह जायज़ मांगों से जुड़ी वित्तीय जिम्मेदारियों को वित्त विभाग के साथ साझा करे ताकि बिना किसी देरी के आवश्यक कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सके।
एक अलग बैठक में, वित्त मंत्री चीमा ने ऑल पंजाब डीएसटी/सीटीएफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के साथ भी सार्थक चर्चा की और उनके मुद्दों को सहानुभूतिपूर्वक ढंग से हल करने का भरोसा दिया। इन बैठकों के दौरान विशेष सचिव (परसोनल) उपकार सिंह और विशेष सचिव (वित्त) अजय अरोड़ा ने वित्त मंत्री को यूनियनों द्वारा रखी गई मांगों के संबंध में अपने-अपने विभागों की स्थिति से अवगत कराया।
