डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने राज्य में अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक भलाई के लिए लागू किए जा रहे अनुसूचित जाति सब-प्लान (एस.सी.एस.पी.) की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के दौरान एस.सी. सब-प्लान के तहत योजनाएं लागू कर रहे लगभग 25 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।
राशि अभी तक खर्च नहीं हुई
बैठक में डॉ. बलजीत कौर (Baljit Kaur) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा एस.सी. सब-प्लान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं के लिए निर्धारित राशि अभी तक खर्च नहीं हुई है, उनकी उपयोगिता में तेजी लाई जाए और राशि तुरंत जारी करवाई जाए, ताकि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुँच सके।
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मंत्री ने स्पष्ट किया कि एस.सी. सब-प्लान के तहत आरक्षित राशि का उपयोग केवल अनुसूचित जाति समुदाय की भलाई के लिए ही किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत उपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों द्वारा कवर किए जा रहे लाभार्थियों और गांवों की विस्तृत सूची सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग को उपलब्ध करवाएं, ताकि आरक्षित फंड का सही, पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
डॉ. बलजीत कौर ने विभागों को अनुसूचित जाति समुदाय की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नई, जन-हितैषी और अभिनव योजनाएं तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के समग्र विकास, सशक्तिकरण और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।
मंत्री ने एस.सी. सब-प्लान की प्रगति की निरंतर समीक्षा के लिए जल्द ही पुनः ऐसी बैठक आयोजित करने की बात भी कही, ताकि अनुसूचित जातियों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक सुचारू, समयबद्ध और प्रभावी बनाया जा सके। इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप (आई ए एस), एस.सी. सब-प्लान के नोडल विभाग सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव वी.के. मीना (आई.ए.एस.) अन्य उपस्थित रहे।
