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Punjab: मान सरकार का बड़ा फैसला, योजनाबद्ध विकास के लिए रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को हरी झंडी
पंजाब

Punjab: मान सरकार का बड़ा फैसला, योजनाबद्ध विकास के लिए रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को हरी झंडी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

Punjab Cabinet का बड़ा फैसला: चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर जताई आपत्ति, केंद्र से प्रक्रिया रोकने की मांग
पंजाब

Punjab News: भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब और तीन करोड़ पंजाबियों की पीठ में छुरा मार रही है

पंजाब कैबिनेट ने जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है। भगवंत मान सरकार ने केंद्र से नियुक्ति और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया रोकने की मांग की है।

Punjab: मेरा सपना पंजाब को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाना है- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
पंजाब

Punjab: मेरा सपना पंजाब को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाना है- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि उनकी सरकार के शिक्षा सुधारों ने पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में 27वें स्थान पर था, जो अब प्राथमिक शिक्षा में पहले नंबर पर पहुंच गया है।

Punjab News: वन कर्मचारियों का राज्य सरकार के कल्याण एजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान: लाल चंद कटारूचक्क
पंजाब

Punjab News: वन कर्मचारियों का राज्य सरकार के कल्याण एजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान: लाल चंद कटारूचक्क

पंजाब सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए नीतियां बनाने के दृढ़ इरादे को दोहराते हुए वन एवं वन्य जीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं में वन कर्मचारियों का महत्वपूर्ण स्थान है।

Punjab: पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, खरीफ सीजन में धान खरीद से जुड़ी इन अहम नीतियों को मंजूरी
पंजाब

Punjab: पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, खरीफ सीजन में धान खरीद से जुड़ी इन अहम नीतियों को मंजूरी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने आज आगामी खरीफ मंडीकरण सीजन (के.एम.एस.) 2026-27 के दौरान धान की निर्बाध एवं सुचारू खरीद और ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए तीन महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी है।