लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दी गई साथ ही बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र को वाटर पाइप लाइन से पानी पहुंचाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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बता दें कि 18 फरवरी को पेश किए गए प्रदेश सरकार के बजट में विश्वविद्यालय के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। कैबिनेट ने इसे पारित करते हुए पुलिस एवं फॉरेंसिक साइंस विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इसके लिए सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में पंद्रह एकड़ भूमि चिन्हित कर पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को 350 करोड़ का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है।
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक ने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को सौगात देते हुए वाटर पाइपलाइन के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इस योजना में बुंदेलखंड व विंध्य के पूरे सौ फीसदी क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
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बैठक में इन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई
- – बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में 100 प्रतिशत वाटर पाइपलाइन के लिए 15 हजार करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
- – बैठक में गृह विभाग, वित्त विभाग और परिवहन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- – बाँदा के बबेरू में बस अड्डे के लिए तहसील की जमीन मुहैया कराने पर बनी सहमति।
- – नई दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालयों के लिए लीज पर लिए गए सम्मिलित रूप से एक अनावासीय भवन किदवई नगर की अतिरिक्त साज सज्जा का कार्य करने के संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ।
- – बांदा के विधानसभा क्षेत्र बबेरू में जनपद बस स्टैंड का निर्माण कराने हेतु तहसील मुख्यालय बबेरू पर पुरानी तहसील व परिसर में चिन्हित भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित किए जाने पर सहमति की मुहर लगी।
