डेली संवाद, नई दिल्ली। Lateral Entry: केंद्र सरकार ने यूपीएससी (UPSC) लेटरल एंट्री भर्ती (Lateral Entry) पर रोक लगा दी है। इसके लिए केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से UPSC को पत्र लिखा गया है। बता दें कि लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है।
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यूपीएससी (UPSC) ने शनिवार को ही संयुक्त सचिव, निदेशक, उपसचिव जैसे 45 उच्च पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती का विज्ञापन निकाला था। केंद्र सरकार ने 2018-19 में यह योजना शुरू की थी और उसके बाद से यह सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया थी। हालांकि, इस विज्ञापन पर सरकार ने मंगलवार को रोक लगा दी।
विपक्षी दलों ने की थी कड़ी आलोचना
Lateral Entry Controversy
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा “ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।” इस निर्णय की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की थी।
राहुल गांधी ने जताया था विरोध
बता दे कि लेटरल भर्ती में उम्मीदवार बिना UPSC की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का फायदा नहीं मिलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीनने की कोशिश की जा रही है।
