डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। सूबे के लोगों को अब 500 वर्ग गज के प्लाट की रजिस्ट्री करवाते समय NOC की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल (Apartment-Property Regulation Bill) विधानसभा में पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा इस बिल से आम लोगों को फायदा होगा।
यह भी पढ़ें: कनाडा के कॉलेजों पर आर्थिक संकट, भारतीय छात्रों की कमी के कारण हालात बिगड़े
वहीं, अकाली दल के विधायक मनप्रीत अयाली की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वह बच्चे नहीं है, बल्कि देश के तजुर्बेकार सीएम में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दो नवंबर तक 500 वर्ग गज तक के प्लॉटों की एनओसी के बिना रजिस्ट्रियां हो पाएंगी। हालांकि इसके लिए सौदे 31 जुलाई तक होने चाहिए। इसके दस्तावेज दिखाने होंगे। इस बिल से अवैध कालोनियां रैगुलर नहीं होगी, बल्कि केवल प्लॉट ही रैगुलर हो पाएंगे।
अवैध कॉलोनियां किसने बनाई
इससे पहले कुलदीप सिंह धालीवाल ने जब मंच संभाला तो माहौल गर्मा गया। बाजवा और धालीवाल में जमकर बहस हुई। सदन में धालीवाल ने कहा कि सब जानते है कि अवैध कॉलोनियां किसने बनाई है। उन्होंने कहा कि अकाली और कांग्रेस नेताओं ने कॉलोनियां बनाई हुई है। इस पर बहस हो गई।
इसके बाद वह अपनी सीटों से उठ गए। दोनों पक्ष के नेताओं में पांच से दस मिनट बहस होती रही। हालांकि बाद में स्पीकर ने उन्हें मुश्किल से शांत किया। किसी भी मेंबर के खिलाफ शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा।
मैं अब बच्चा नहीं तुजुर्बेकार मुख्यमंत्री हूं
सीएम भगवंत मान ने कहा कि इससे पहले वोटों के समय सब कॉलोनियों को रेगुलर करवा देते थे। सीएम ने कहा सीएलपी साहब मैं बच्चा नहीं हूं, तीन साल का मुख्यमंत्री है। मैं देश के पांच तजुर्बेकार मुख्यमंत्रियों में शामिल हूं। अरविंद केजरीवाल के बाद मेरा नाम आता है। तू चल.. ऐसा नहीं चलेगा।
जो सीएम नहीं बन पाए, तो क्या कर सकते है। पंजामियां ही रह जाएगी। इस मौके उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि जमाने और निभाने में फर्क है गालिब। उन्होंने कहा अयाली साहब की कॉलोनी की उन्होंने जांच करवाई, लेकिन कोई खामी नहीं मिली।
कॉलोनाइजर कौन है, तलवे चाटते हैं
फिर सीएम ने सवाल किया है कि कॉलोनियां कौन काटता है। कॉलोनाइजर कौन है, जो कि तलवे चाटते हैं। उन्होंने कहा कि साफ सुथरी कॉलोनियां भी काटी गई है। अयाली साहब की साउथ सिटी में कोई कमी नहीं है। हमने सारी चेकिंग करवा ली है। सारा पक्का काम है। फिर कांग्रेस की साइड देखते हुए कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। इसमें बहुत फर्क है।
माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं
CM ने शिरोमणि अकाली दल सुखबीर बादल का नाम लिए बिना सीएम ने कहा कि पहले वालों ने गलतियां की थी तो उन्हें लोगों ने सजा भी दी है। कोई दो से तीन पर तो कोई 12 पर सिमट है। यह सजा मैंने नहीं दी है, लोगों ने दी है। मेरा नाम क्यों लगाते हो। अब वह वहां घूम रहे है। पता है नहीं कि गलतियां क्या है। पत्रकार पूछते हैं तो कहते हैं कि गलतियों की माफी मांगने आए हैं। माफी गलतियों की होती है, माफियां गुनाहों की नहीं होती है।
बताओ कैप्टन को कितनी चिट्ठियां लिखी
सीएम ने कहा कि कहा कि वह कल बाजवा की बात सुन रहा था कि उन्होंने 16 चिट्ठियां सीएम को लिखी, 17 इसको लिखी है। आपकी चिठियां पढ़ता कौन है। इनके प्रधान कैप्टन ने कहा था कि मै इनकी चिट्ठियां डस्टबिन में डाल देता हूं। बताओ उनको कितनी लिखी। इन्हें पढ़ता कौन है। सीएम ने कहा कि जो भी नकारात्मक खबर लगी होती है। उसे पर यह सोशल मीडिया पर टैग पर होते थे।
बिल से आम लोगों का फायदा होगा
प्रॉपर्टी संशोधन बिल पर चर्चा करते हुए वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह संशोधन बहुत अच्छा कदम है। पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, पंजाब के सरकारी खजाने में भी पैसा आएगा। क्योंकि जब पापरा एक्ट 1995 बना था, उस समय कोशिश थी कि पंजाब में गैर कानूनी कॉलोनियां न बने।
लेकिन गत सरकारों के समय कॉलोनियां बनती रही। इस वजह से आम लोगों को दिक्कत आती है। कुछ बड़े लोग फायदा उठा जाते हैं। कई तरह की पाबंदियां होती है। लेकिन जब व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद लेता था, तो उसे इस बारे में पता चलता था कि वह गैर कानूनी है। 500 वर्ग गज के प्लॉटों को इसमें शामिल किया जाएगा।
बिल अच्छा है, सब कुछ साफ किया जाए
अकाली विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा कि देश के आजाद होने के बाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और हाउसिंग बोर्ड की तरफ से कॉलोनियां काटी जाती थी। उन्होंने लुधियाना की कुछ कॉलोनियां गिनाई, जो कि बहुत अच्छी काटी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि 1995 में पापरा एक्ट आया। PUDA (पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) का जन्म हुआ था।
लेकिन अवैध कॉलोनियां काटने पर रोक नहीं लगी। गलाडा ने भी कुछ कॉलोनियां काटी गई। मोहाली में गमाडा ने अच्छा काम किया। यहां पर अनप्रूवड कॉलोनियां भी कम बनी है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में सब साफ किया जाए। वहीं, पांच सौ वर्ग गज से जो बड़ा प्लाट है, उसके बारे में क्लियर किया जाए। मास्टर प्लान में सब कुछ साफ किया जाए। वहीं, पहले साफ होना चाहिए गलत जगह पर निमार्ण न हो।
पंजाब में नहीं कट पाएगी अवैध कॉलोनियां
मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि इस एक्ट में संशोधन पंजाब के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह संशोधन लोगों को एनओसी की आफत से बचाएगी। वहीं, पंजाब में अवैध कॉलोनियां कटने से रुक जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले पंजाब में 100 से 5 कॉलोनियां सही तरीके से काटी जाती है।
जबकि हरियाणा और हिमाचल में ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि पंजाब पक्की झोपड़ियां बनकर रह गई है। उन्होंने कहा संशोधन बिल में 500 वर्ग गज के प्लॉट, जिनके 31 जुलाई तक एग्रीमेंट व पावर अटार्नी ले ली है। उनकी रजिस्ट्री हो पाएगी। वहीं, जो अवैध कॉलोनियां बनाएगा, उस पर 25 लाख से पांच करोड़ तक जुर्माना होगा, जबकि 5 से लेकर 10 साल तक सजा होगी।
डेवलपर से ली जाए पेमेंट
राणा इंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस बिल के बाद जो कॉलोनियां रेगुलर करने जा रहे हैं। उनको विकसित करने पर आने वाले खर्च कौन उठाएगा। वहीं, उन्होंने कहा कि उसी कॉलोनी को रेगुलर किया जाए, जिसका डेवलपर मूलभूत सुविधाओं का के लिए खर्च उठाता है। क्योंकि काउंसिलों की हालत खराब है। प्रताप सिंह बाजवा ने भी इस चीज पर बल दिया। हालांकि उन्होंने बिल का समर्थन किया है।
ईस्ट अवॉर्ड वॉर संशोधन बिल पास
पंजाब में ईस्ट अवॉर्ड संशोधन बिल पेश किया गया। मंत्री चेतन सिंह जोड़ेमाजरा ने बिल बारे विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जंगी जागीर अवॉर्ड 1948 संशोधन बिल प्रस्ताव पेश किया गया है। इसमें हर महीने दी जाने वाली राशि दस हजार से बढ़ाकर कर बीस हजार कर दी। बिल को पास कर दिया।
लॉरेंस मामले की कमेटी बनाकर करवाई जाए जांच
इस दौरान कांग्रेस नेता कांग्रेस प्रताप सिंह बाजवा ने गैंगस्टर लॉरेंस का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पूरे पंजाब को प्रभावित कर रहा है। प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इसी गैंग का का हाथ है।
अब विदेश में सिंगर भी गोलियां चली है। एक नेशनल टीवी पर इसका एक घंटे का इंटरव्यू हुआ है। जब यह मामला उठा था तो कहा कि सरकार ने कहा कि इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुआ। फिर स्पेशल डीजीपी ने इस मामले में हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी।
इंटरव्यू खरड़ में हुआ था
जिसमें कहा कहा गया एक इंटरव्यू खरड़ में हुआ था। इसमें एक एसपी स्तर के अधिकारी ने अपने फोन से इंटरव्यू करवाया। उन्होंने कहा कि कहा कि इस मामले की जेपीसी की तर्ज पर कमेटी बनाकर जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि AGTF ने लॉरेंस को सिविल पुलिस को कैसे भेजा। इसकी जांच करवाई जानी जाहिए। हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के प्रमुख को इसी की जांच का जिम्मा दिया जाए। साथ बताया जाए कि इसके मददगार कौन है।
अफसर अपने महकमे के मंत्री नहीं सुनते
अमृतसर के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अमृतसर की प्रारंभिक नागरिक सेवाएं जैसे सीवरेज व वाटर सप्लाई के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि इन चीजों की हालत खराब है। इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ।
जिसके बाद स्थानीय निकाय विभाग मंत्री बलकार सिंह ने अपनी योजनाओं के बारे में बताया। लेकिन कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि उन्होंने पहले भी यह जवाब दिया है। लेकिन इसी मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ा गया। आज यह हालत हो गए है कि सिस्टम इस तरह का हो गया। अपने महकमे के मंत्री की बात अफसर नहीं सुनते हैं।
जेई तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर रखता
जेई नगेंद्र प्रसाद तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर रखता है। कमिश्नर नगर निगम किसी की नहीं सुनता है। जिसके किचन में सीवरेज का पानी जा रहा है, वह क्या करे। उन्होंने कहा कि यह तय किया जाए कि जब महकमे का मंत्री कुछ कहता है तो उसका पालन किया जाए।
वहीं, अमृतसर के लिए एक एजेंसी स्थापित की जाए, जो कि लोगों से जुड़े कामों की देखरेख कर सके। पता ही नहीं चलता है कौन सा काम कौन सी एजेंसी देख रही है। 23 जनवरी 2023 में अमृतसर नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो गया है। वह सारे काम अकेले नहीं देख सकते है। वहीं, उन्होंने कहा कि हम लोगों को सांत्वना दे रहे है।
चुनाव हो या न हो, अफसरों की जिम्मेदारी तय हो। मंत्री साहब माहिर की टीम लेकर एक विजिट करे। उन्होंने कहा कि एमपी प्रोटेस्ट कर रहे है। पीने वाले साफ पानी दो व कूड़ा उठवा दो। हालांकि मंत्री ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि अफसर नहीं सुनते है। दो हफ्ते में हम अमृतसर आएंगे। सारे मामले को हल किया जाए।
सड़कें बना दो, लोग गालियां निकालते हैं
विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने कहा कि उनका डेराबस्सी हलका बहुल बड़ा है। वहां पर हजारों खंभे सड़कों पर लटक रहे हैं। इन खंभों को हटवा दिए जाए। साथ ही इन्हें किसी अन्य जिलों में प्रयोग किया जाए। क्योंकि इस वजह से हादसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेराबस्सी हलके में सड़कों की हालत काफी खराब है। हमारी सड़कें बना दो। लोग हमें गालियां निकालते हैं।
विधायक मनविंदर सिंह ने बताया कि बीते तीन साल में 700 से अधिक कच्चे बिजली कर्मचारियों की माैत हुई है। क्योंकि उन्हें सेफ्टी किट तक मुहैया नहीं कराई गई थी। उन्होंने कहा कि कच्चे बिजली मुलाजिमों के लिए एक पॅालिसी बनाई जाए। साथ ही उन्हें उपकरण मुहैया करवाई जाए। ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत न उठानी पड़े।
DAP की कमी के लिए सरकार करे प्रयास
संदीप जाखड़ ने कहा कि प्रदेश में DAP खाद की कमी चल रही है। आने वाले समय पूरे भारत में किल्लत आएगी। दूसरे राज्यों के CM दिल्ली पहुंचकर डीएपी के लॉबिंग कर रहे हैं। जबकि हमारे यहां से केवल अधिकारी दिल्ली जाकर आए हैं। आलू और गेहूं की बिजाई का सीजन शुरू होने से पहले इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार से फसल विभिन्नता के लिए आया करोड़ों रुपए लैप्स हो गया।
अक्तूबर में पंजाब को मिलेंगे 400 डॉक्टर
पंजाब के डॉक्टरों की कमी के मुद्दे पर जवाब देते हुए सेहत मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि अक्तूबर में पंजाब को 400 माहिर डॉक्टर मिलने जा रहे हैं। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूनिवर्सिटी को कागज भेज दिए गए है। वहीं, 1866 पैरा मेडिकल की भर्ती चल रही है। दस्तावेजों की वैरिफिकेशन चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी एरिया में माहिर डॉक्टर तो हायर कर सकते है। उसके लिए पेमेंट की जा सकती है। कुछ जिले में यह प्रयोग चल रहा है।
काउंसिलों की कमी दूर करने के लिए बने पॉलिसी
विधायक संदीप जाखड़ ने कहा कि पंजाब की छोटी नगर काउंसिलों के पास रेवन्यू की कमी है। क्योंकि उन्हें पुरानी चुंगी सिस्टम के तहत फंड आ रहा है। लेकिन अब इलाके विकसित हो चुके हैं। ऐसे में फंड की कमी को दूर करने के लिए नई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। क्योंकि कई नगर काउंसिलों को आमदनी भी काफी कम है।
आदमपुर रोड का काम 31 दिसंबर तक होगा पूरा
आदमपुर के विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने आदमपुर एयरपोर्ट रोड को फोर लेन बनाने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि इस सड़क काम बंद पड़ा है। जबकि इस सड़क से पंजाब ही नहीं बल्कि कई राज्यों को भी फायदा होना है।
इसके जवाब में मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि इस सड़क को फोरलेन करने के लिए 4140 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। 4.30 किमी का काम शुरू करवाया गया। यह काम स्पीड से चल रहा है। 31 दिसंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा।
जहां तक इस सड़क का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की बात है तो अभी तक इस संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन वह अपने स्तर पर सीएम के समक्ष उठाएंगे। इस पर विधायक ने कहा कि उनकी तरफ से स संबंधी सारे दस्तावेज विभाग को जमा करवा दिए हैं।
फर्जी डिग्रियां देने का मुद्दा उठाया
जबकि विधायक व चीफ व्हिप प्रोफेसर बलजिंदर कौर तलवंडी साबो स्थित एक यूनिवर्सिटी द्वारा जाली वेटरनरी डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कई केस उनके पास रोजाना आ रहे है। इस पर मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह मामला अब हाईकोर्ट में चल रहा है। जैसे ही विभाग ने इस यूनिवर्सिटी की डिग्री को खारिज किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने किसी छात्र को दाखिला नहीं दिया है।
यह रिपोर्ट भी इस दौरान पेश की जाएगी
इस दौरान साल 2021-22 के लिए पंजाब राज्य बिजली रेगुलेटरी कमीशन की सालाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। जैसे की बिजली एक्ट 2003 की धारा 105 में संशोधन की जरूरत है। इसके बाद साल 2021-22 के पंजाब राज्य बिजली रेगुलेटरी कमीशन की लेखा व ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी।
फिर पंजाब एग्रो फूडग्रेनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सालाना रिपोर्ट, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की सालाना प्रबंधकीय रिपोर्ट, पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सालाना रिपोर्ट व पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से जुड़ी दो रिपोर्ट पेश की जाएगी।
