डेली संवाद, लखनऊ। Transfers Posting News: PCS Officers Transfers in UP News Update – सरकार ने आज फिर से अफसरों के तबादले किए हैं। प्रदेश में प्रशासन को दुरुस्त रखने के लिए अफसरों का लगातार स्थानांतरण कर रही है। इन दिनों पीसीएस (PCS) अफसरों के तबादलों का दौर चल रहा है। सोमवार को 12 पीसीएस (प्रांतीय प्रशासनिक सेवा) को ट्रांसफर किया गया है। रविवार को भी 66 पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया था।
इन अफसरों के तबादले
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार द्वारा ट्रांसफर किए गए अफसरों में रामकेश सिंह को प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के पद पर तैनात किया गया है। यह संस्था राज्य की चीनी मिलों की निगरानी और प्रबंधन से जुड़ी हुई है और इनकी नियुक्ति को रणनीतिक माना जा रहा है। कुमार धर्मेन्द्र को अपर जिलाधिकारी (एडीएम), बांदा के पद पर नियुक्त किया गया है।
जिम्मेदारी काफी चुनौतीपूर्ण
बांदा एक संवेदनशील जिला है जहां कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता की अहमियत अधिक है। सालिक राम को नगर मजिस्ट्रेट, रामपुर के रूप में तैनात किया गया है। रामपुर जिले में नगर प्रशासन को लेकर संवेदनशीलता अधिक रहती है और यहां की जिम्मेदारी काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है।
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इसके अतिरिक्त अतुल कुमार को उपजिलाधिकारी गाजीपुर, शैलेंद्र प्रताप को उपजिलाधिकारी सुल्तानपुर, अरुण कुमार को उपजिलाधिकारी कौशाम्बी, संजय कुमार को उपजिलाधिकारी फतेहपुर, प्रवीण कुमार द्विवेदी को उपजिलाधिकारी मुजफ्फरनगर और श्रीराम यादव को उपजिलाधिकारी हापुड़ के पद पर तैनात किया गया है। इन सभी अधिकारियों को उनके अनुभव, प्रशासनिक कौशल और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैनाती मिली है।
संदीप कुमार वर्मा अपर जिलाधिकारी रामपुर
अनूप कुमार को संयुक्त निदेशक बाल विकास पुष्टाहार, यमुनाधर चौहान को एडीएम नगर आगरा, गरिमा सिंह को अपर जिलाधिकारी अमरोहा, राकेश कुमार पटेल को अपर आयुक्त लखनऊ मंडल, दिग्विजय प्रताप सिंह को अपर जिलाधिकारी कासगंज, राजेंद्र बहादुर को नगर मजिस्ट्रेट इटावा, अम्बरीश कुमार बिंद को अपर आयुक्त मेरठ मंडल, संदीप कुमार वर्मा को अपर जिलाधिकारी रामपुर भेजा गया है।
रेशमा सहाय को उप जिलाधिकारी कन्नौज और रेणुका दीक्षित को उप जिलाधिकारी इटावा के पद पर तैनाती मिली है। इससे पहले रविवार को 66 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था यह प्रशासनिक बदलाव हाल के वर्षों में सबसे बड़ा माना जा रहा है, जिसमें कई प्रमुख जिलों और नगर निकायों में तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारियों में व्यापक फेरबदल किया गया है।
