UK Visa: यूके जाना हुआ अब मुश्किल, वीजा नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, भारतीयों को होगी परेशानी

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डेली संवाद, यूके। UK Visa: ब्रिटेन ने अब एक नई डिजिटल यात्रा प्रणाली लागू कर दी है, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को ई-वीजा लेना अनिवार्य हो गया है। इससे पहले जो कागज आधारित वीजा ‘स्टिकर’ प्रणाली थी, उसे अब खत्म कर दिया गया है।

अब से भारतीय पर्यटक ब्रिटेन (UK) में सिर्फ ई-वीजा के जरिए ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही, ब्रिटेन ने 85 देशों के नागरिकों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA) को अनिवार्य कर दिया है। पहले इन देशों के नागरिकों को वीजा लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब उन्हें भी ब्रिटेन यात्रा करने से पहले ईटीए प्राप्त करना होगा।

UK Visa
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भौतिक दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं

ब्रिटेन सरकार का यह कदम कागजी कार्यवाही को कम करने और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब से, पारंपरिक कागज आधारित वीजा ‘स्टिकर’ प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और इसे पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली में बदल दिया गया है। इसके तहत, यात्रियों को वीजा और अन्य दस्तावेज़ों के लिए अब किसी भी भौतिक दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी।

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ब्रिटेन (UK) की वीजा और आव्रजन प्रणाली (UKVI) द्वारा अब सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन रखे जाएंगे। इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन में आने-जाने की प्रक्रिया को तेज़ और अधिक सुविधाजनक बनाना है। इसके तहत, यात्रा से पहले भारतीय और अन्य देशों के नागरिकों को सिर्फ ई-वीजा या ईटीए जैसे डिजिटल दस्तावेज़ प्राप्त करने होंगे, और उन्हें अपने बायोमेट्रिक्स दर्ज कराने के लिए वीज़ा आवेदन केंद्र पर जाना होगा।

UK Visa
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यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति

अब यात्रियों को अपने पासपोर्ट को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी। ब्रिटेन की एयरलाइंस कंपनियां अब केवल उन्हीं यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देंगी जिनके पास वैध ई-वीजा, ईटीए या अन्य स्वीकृत दस्तावेज़ होंगे। इसके साथ ही, ब्रिटेन ने वीज़ा-मुक्त देशों के नागरिकों के लिए भी अब इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA) अनिवार्य कर दिया है।

इन देशों के नागरिकों को यात्रा करने से पहले ईटीए प्राप्त करना होगा, जिसका शुल्क 16 पाउंड रखा गया है। यह ईटीए दो साल तक वैध रहेगा या पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने तक। ब्रिटेन सरकार का यह कदम आव्रजन प्रक्रिया को और अधिक सुसंगत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल यात्रियों के लिए बल्कि ब्रिटेन के प्रशासन के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है।



















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