डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के हाशिये पर खड़े और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगातार कार्य कर रही है।
इसी दिशा में मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अनुसूचित जातियों से संबंधित बेटियों के विवाह के लिए 4,817 पात्र लाभार्थियों को 24.57 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई है।
कुल 4,817 आवेदन प्राप्त
कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि श्री अमृतसर साहिब,बरनाला, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, एस.ए.एस. नगर, संगरूर,मलेरकोटला और तरनतारन — इन 15 जिलों से कुल 4,817 आवेदन आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए थे, जिन सभी को कवर करते हुए राशि जारी कर दी गई है।
यह भी पढ़ें: Japnoor Travels के सतनाम सिंह पर 45 लाख रुपए ठगी का आरोप, किसानों ने दफ्तर घेरा
उन्होंने बताया कि इस राशि के माध्यम से श्री अमृतसर साहिब के 739, बरनाला के 172, फरीदकोट के 190, श्री फतेहगढ़ साहिब के 124, गुरदासपुर के 437, होशियारपुर के 471 और जालंधर के 135 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार लुधियाना (272), मोगा (260), श्री मुक्तसर साहिब (410), पटियाला (519), एस.ए.एस. नगर (124), संगरूर (305), मलेरकोटला (98) और तरनतारन (561) के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया गया है।
डॉ. बलजीत कौर (Baljit Kaur) ने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह के लिए 51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पंजाब का स्थायी निवासी होना, गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में होना तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना आवश्यक है।
जिन परिवारों की वार्षिक आय 32,790 से कम है, वे अपनी दो बेटियों तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
