डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने करप्शन को रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा है कि जिस जिले में भ्रष्टाचार नहीं रुका, वहां के डीसी (DC), पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिससे अफसरों में हड़कंप मच गया है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Election) में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब (Punjab) में अपने को पहले से ज्यादा मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गई है। पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने जिलों के DC, SSP, SDM व SHO को अपने इलाकों में भ्रष्टाचार रोकने के आदेश भी दिए हैं।
अफसरों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि अगर अफसर इसमें सफल नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आकलन आम जनता और विधायकों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर किया जाएगा।
इससे पहले जनवरी माह में सरकार ने रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में लगे कैमरों को चालू करने के आदेश दिए थे। कैमरों को ठीक करवाने के लिए सात दिन का समय भी दिया था। साथ आदेश में ही कहा था कि अगर कैमरे वर्किंग नहीं मिले तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इससे पहले सरकार की जांच में पूरे राज्य में तीन कैमरे ही चलते मिले थे।
विजिलेंस की कार्रवाई निजी लोगों तक सीमित
साल 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद से विजिलेंस पूरी तरह एक्शन में रही है। साल 2024 में विजिलेंस ने 134 ट्रैप लगाए थे। 262 भ्रष्टाचार केस दर्ज किए थे, जबकि 41 केसों में आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है।
साल 2023 में 252 केस दर्ज कर 33 केसों में आरोपियों काे सजा दिलाई है। 2022 में विजिलेंस 202 केस दर्ज कर 19 केसों में सजा दिलाई है। इस दौरान आरोप लगते रहे हैं कि विजीलैंस सरकारी मुलाजिमों की बजाए निजी लोगों के खिलाफ ज्यादा एक्शन ले रही है।
