डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री, एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और तस्करी के प्रति शून्य-टॉलरेंस नीति को अनिवार्य बनाने के लिए आबकारी विभाग को कड़े निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्कता और सक्रिय उपायों पर जोर देते हुए, विशेष रूप से आदतन अपराधियों पर लगातार नज़र रखने पर जोर दिया।
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आज यहां हुई समीक्षा बैठक में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने कहा कि कानून के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी अधिकारी अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों को रोकने में लापरवाही करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
खुफिया जानकारी जुटाने की आवश्यकता पर जोर दिया
वित्त मंत्री ने अंतर-विभागीय सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए, आबकारी अधिकारियों को अवैध शराब के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पंजाब पुलिस के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अवैध शराब के व्यापार में शामिल संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए मौजूदा मामलों की निरंतर निगरानी और सक्रिय खुफिया जानकारी जुटाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
वित्त मंत्री चीमा ने विभाग को आबकारी से संबंधित सभी अदालती मामलों की ठोस पैरवी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ऐसी आपराधिक गतिविधियों के मामलों में अधिकतम संभव सजा दर प्राप्त करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, ताकि ऐसे व्यक्तियों को एक सख्त संदेश मिल सके।
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने पंजाब में दूसरे राज्यों, खासकर चंडीगढ़ से शराब की तस्करी को रोकने के लिए चौकसी बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर नाकों और शराब तस्करी के अन्य संभावित रास्तों पर निगरानी बढ़ाई जाए और मजबूत चेकिंग प्रणाली सुनिश्चित की जाए।
दिए ये निर्देश
शराब वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अधिकृत स्रोतों से शराब की कुल बिक्री उसकी काउंटर बिक्री के बराबर हो। इस कदम का लक्ष्य कानूनी तौर पर तैयार की गई शराब को अवैध बाजार में भेजने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खत्म करना है।
इस दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) विकास प्रताप ने वित्त मंत्री के निर्देशों को दोहराया और विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों से अपनी ड्यूटी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए इस बात पर जोर दिया कि वे वित्त मंत्री के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन की नियमित साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।
इस अवसर पर आबकारी आयुक्त जितेंद्र जोरवाल ने वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि आबकारी विभाग राज्य में अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई को और तेज़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
