Jalandhar News: डिपो होल्डर्स की समस्याओं को लेकर गंभीर दिखे कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, जल्द समाधान का दिया भरोसा

डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत (Mohinder Bhagat) ने सर्किट हाउस जालंधर में डिपो होल्डर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनीं। बैठक के दौरान डिपो होल्डर्स ने सरकार द्वारा दिए जा रहे कम कमीशन, टीडीएस कटौती तथा लंबे समय तक भुगतान लंबित रहने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बैठक में डीएफएससी नरिंदर सिंह तथा यूनियन के प्रधान अशोक सरीन सहित अश्वनी सिक्का, प्रवेश कपूर, हरजोत सिंह लक्की, राजू बवेजा, गुरचरण दास, रमन तोखी, दीपक जौड़ा, नंद लाल भगत, दर्शन लाल, सरोज रानी, रविन्द्र कौर और बिमला देवी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

होल्डर्स को प्रति क्विंटल तक कमीशन मिल रहा

डिपो होल्डर यूनियन के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि पंजाब में उन्हें मात्र 90 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है, जबकि उस पर भी 5 प्रतिशत टीडीएस काट लिया जाता है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में डिपो होल्डर्स को 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक कमीशन मिल रहा है, जिससे पंजाब के डिपो होल्डर्स आर्थिक रूप से काफी परेशान हैं।

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यूनियन सदस्यों ने यह भी बताया कि पहले से ही बेहद कम कमीशन मिलने के बावजूद कई-कई महीनों तक भुगतान जारी नहीं किया जाता, जिसके कारण उन्हें अपने दैनिक कार्यों और परिवार का खर्च चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से कमीशन बढ़ाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। [caption id="attachment_86996" align="aligncenter" width="1200"] Cabinet Minister Mohinder Bhagat[/caption]

मांगों और समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने यूनियन सदस्यों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए कहा कि उनकी सभी मांगों और समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि डिपो होल्डर्स की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार स्तर पर उचित और सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आम लोगों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है तथा किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बैठक के दौरान डिपो होल्डर्स ने अपनी समस्याएं विस्तार से रखते हुए सरकार से जल्द राहत की उम्मीद जताई।