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Punjab News: पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, दो पुलिस अफसरों समेत तीन अधिकारियों को किया सस्पैंड, जाने वजह

पंजाब में परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में सरकार की बड़ी कार्रवाई। मानसा के DSP हरजिंदर सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार को निलंबित किया गया। इससे पहले संबंधित थाने के SHO पर भी कार्रवाई हो चुकी है। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

Punjab News: पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, दो पुलिस अफसरों समेत तीन अधिकारियों को किया  सस्पैंड, जाने वजह
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab Parvinder Singh Jhota Murder Case: पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने मानसा के DSP हरजिंदर सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार को निलंबित कर दिया है।

इससे पहले इस मामले में संबंधित थाने के SHO को भी सस्पेंड किया जा चुका है। सरकार की इस कार्रवाई को पीड़ित परिवार की ओर से निष्पक्ष जांच और कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग से जोड़कर देखा जा रहा है।

शिकायतों के बाद कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई थी। परिवार की शिकायतों और मांगों को सुनने के लिए पंजाब सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।

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कमेटी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंची। इस दौरान परिवार की शिकायतों को सुना गया और मामले में अब तक हुई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली गई।

अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

पीड़ित परिवार ने मांग की कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिवार ने पुलिस विभाग के साथ-साथ नशा नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग रखी।

परिवार की मांगों और शिकायतों के बाद सरकार ने DSP हरजिंदर सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार को निलंबित करने का फैसला लिया। इससे पहले संबंधित SHO पर भी कार्रवाई की जा चुकी है।

मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर

परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर चर्चा में है। अब मामले की निष्पक्ष जांच, अधिकारियों की भूमिका और आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।