डेली संवाद, लुधियाना। Punjab News: पंजाब की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। लुधियाना पूर्वी विधानसभा हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला को पंजाब विधानसभा की विशेषाधिकार समिति (प्रिविलेज कमेटी) की सदस्यता से हटा दिया गया है।
पंजाब सरकार की ओर से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला 16 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस संबंध में पंजाब सरकार ने 21 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी की, जिसे 22 अक्टूबर को पंजाब गवर्नमेंट गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया गया।
विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
अधिसूचना में कहा गया है कि विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला को वर्ष 2026-27 के शेष कार्यकाल के लिए समिति की सदस्यता से हटाया गया है। यह अधिसूचना पंजाब विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई है। इस पर विधानसभा सचिव राम लोक खटाना के हस्ताक्षर हैं।
नोटिफिकेशन में पंजाब विधानसभा की कार्यप्रणाली एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 183 का उल्लेख किया गया है।सरकारी आदेश के मुताबिक, दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला की सदस्यता समाप्त करने का फैसला 16 अक्टूबर से लागू होगा।
विधायक भोला ने बताई यह वजह
विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला ने इस मामले पर कहा कि वह अपने विधानसभा हलके में विकास कार्यों और अन्य गतिविधियों में व्यस्त थे। इसी वजह से वह पिछले चार से पांच महीनों से विशेषाधिकार समिति की बैठकों में शामिल नहीं हो पा रहे थे।
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भोला के अनुसार, उन्होंने विधानसभा स्पीकर से अनुरोध किया था कि उनकी जगह किसी अन्य विधायक को समिति में शामिल कर लिया जाए। उनके बयान के मुताबिक, समिति से हटाए जाने का मामला उनकी ओर से किए गए इसी अनुरोध से जुड़ा है।
स्पीकर संधवां बोले- दूसरे विधायक को किया जाएगा शामिल
पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने भी कहा है कि विशेषाधिकार समिति में दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला की जगह किसी अन्य विधायक को शामिल किया जाएगा।
अब इस समिति में नए सदस्य को शामिल किए जाने के बाद विधानसभा की विशेषाधिकार समिति का कामकाज आगे बढ़ेगा।
पंजाब की राजनीति में चर्चा
विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला को समिति से हटाए जाने की खबर पंजाब की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि, विधायक के अपने बयान के अनुसार, उन्होंने बैठकों में शामिल नहीं हो पाने के कारण खुद ही स्पीकर से उनकी जगह किसी दूसरे विधायक को शामिल करने का अनुरोध किया था।
इसलिए इस फैसले को केवल राजनीतिक कार्रवाई के रूप में देखना उचित नहीं होगा। फिलहाल, उनकी जगह समिति में शामिल होने वाले नए विधायक के नाम की घोषणा का इंतजार है।
