Privatisation: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बिकने जा रही एक और सरकारी कंपनी

डेली संवाद, नई दिल्ली। Privatisation: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से एक और कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया गया है। सरकार ने इसको लेकर प्लानिंग पिछले साल ही बना ली थी कि जनवरी में इस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन (Privatisation) का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

बता दें सरकार ने कॉनकॉर को प्राइवेट (concor privatisation news) करने का निर्णय लिया है। नए साल यानी जनवरी महीने में ही इसके लिए बोलियां मंगवाई जाएंगी।

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सरकार इस महीने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) के निजीकरण के लिए रुचि पत्र (EoI) या शुरुआती बोलियां आमंत्रित करेगी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि कॉनकॉर के लिए बोली दस्तावेज लगभग तैयार है और इसके लिए ‘वैकल्पिक तंत्र’ या मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्रियों के समूह से मंजूरी ली जानी है।

अधिकारी ने मीडिया से कहा है कि हम कॉनकॉर के लिए ईओआई आमंत्रित करने को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने नवंबर, 2019 में कॉनकॉर में सरकार की 54.80 फीसदी हिस्सेदारी में से 30.8 फीसदी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी थी।

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इसके साथ ही प्रबंधन नियंत्रण भी हिस्सेदारी हासिल करने वाली कंपनी को दिया जाएगा. इस बिक्री के बाद सरकार बिना किसी वीटो पावर के 24 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। हालांकि, निवेशक रेल भूमि पट्टा नीति और लाइसेंस शुल्क पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे, जिसके चलते बिक्री योजना अधर में लटकी हुई थी।

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