डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार अगले कुछ हफ्तों में राज्य के सभी गांवों के करीब 15000 छप्पड़ों की सफाई के लिए तैयार है। इस संबंधी कार्य पंजाब के कई गांवों में शुरू भी हो चुके हैं।
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यह जानकारी ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने सरहिंद ब्लॉक के गांव चनारथल कलां, खरे और डेरा मीरा मीरां, बस्सी पठाणां ब्लॉक के गांव रैली और खेड़ा ब्लॉक के गांव इसरहेल और चूनी कलां में छप्पड़ों की सफाई की परियोजनाओं का निरीक्षण करने के मौके पर साझा की।
पंजाब सरकार ने छप्पड़ों की सफाई का कार्य शुरू किया
सौंद ने कहा कि पंजाब सरकार ने उन छप्पड़ों की सफाई का कार्य शुरू किया है, जिन्हें पिछली सरकारों ने अनदेखा किया था और पिछले 15-25 वर्षों से इनकी ना तो कोई सुध ली गई थी और ना ही कोई संभाल की गई थी। कई छप्पड़ों की दशकों से सफाई नहीं की गई। ऐसे छप्पड़ ओवरफ्लो हो जाते हैं और गांवों में गंदे पानी की बदबू आती है और मच्छरों की भरमार हो जाती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार इन हालातों को बदलने जा रही है।
400 छप्पड़ों से गाद निकाली जा चुकी
तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि राज्य के कई गांवों में छप्पड़ों की सफाई करने और गंदा पानी निकालने का काम शुरू हो गया है। जल्दी ही सभी गांवों को कवर किया जाएगा। 1062 छप्पड़ों में से पहले ही गंदे पानी का निकास किया जा चुका है और करीब 400 छप्पड़ों से गाद निकाली जा चुकी है। आवश्यकता अनुसार नालों की डीसिल्टिंग और रिसिल्टिंग, दोनों काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों के समग्र विकास के लिए हाल ही में पंजाब सरकार ने 4573 करोड़ रुपये के पैकेज (बजट) को गांवों के विकास के लिए मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांवों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है, जिसके तहत गांवों के छप्पड़ों की मरम्मत, रख-रखाव और देखभाल और खेल मैदानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। थापर/सीचेवाल मॉडल के जरिए गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड दौरे करने और छप्पड़ों की सफाई का जायजा प्राथमिकता के आधार पर लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की अनदेखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांवों का विकास सरकार का प्राथमिक क्षेत्र है।
