Punjab News: कांग्रेस और AAP ने आधी आबादी के साथ अन्याय किया, जो भ्रूण हत्या जैसा पाप है – खट्टर

मोदी सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराया था, जिसे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू करने का वादा किया गया था। यह बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था, इसलिए इस बार भी विपक्ष से समर्थन की उम्मीद थी।

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कांग्रेस और AAP ने आधी आबादी के साथ अन्याय किया, जो भ्रूण हत्या जैसा पाप है – खट्टर
Highlights
  • विपक्ष के खिलाफ भाजपा की जन-आक्रोश मुहिम
  • महिलाएं बेइज्जती नहीं भूलतीं, चुनावों में सबक सिखाएंगी
  • सोची-समझी साजिश के तहत महिलाओं का हक छीना
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डेली संवाद, जालंधर। Punjab News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज जालंधर में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत पूरे विपक्ष ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पास होने से रोककर देश की आधी आबादी के खिलाफ घिनौनी साजिश की है, जो भ्रूण हत्या जैसा पाप है। इसका खामियाजा इन महिला-विरोधी पार्टियों को चुनाव परिणामों के रूप में भुगतना पड़ेगा।

पंजाब (Punjab) के जालंधर (Jalandhar) में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिराने के लिए विपक्ष द्वारा महिलाओं के अधिकारों पर किए गए हमले के खिलाफ जन-जागरूकता के मद्देनज़र भाजपा ने पूरे देश में जन-आक्रोश अभियान शुरू किया है। इसी के तहत मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य भी जालंधर पहुंचे थे।

महिलाओं का अधिकार

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, “कांग्रेस ने अपने दशकों पुराने इतिहास के अनुसार महिलाओं को राजनीतिक और नीति-निर्माण के क्षेत्र में भागीदारी देने के प्रयासों में एक बार फिर बाधा डाली है। यह बिल पास कराना महिलाओं पर कोई एहसान नहीं था, बल्कि उनका अधिकार है।”

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उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराया था, जिसे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू करने का वादा किया गया था। यह बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था, इसलिए इस बार भी विपक्ष से समर्थन की उम्मीद थी।

जनगणना का कार्य शुरू

लेकिन 2021 में कोविड के कारण जनगणना में देरी होने से परिसीमन (डिलिमिटेशन) नहीं हो सका। अब भले ही जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बाद नए परिसीमन के लिए समय बहुत कम है। इसलिए संवैधानिक संशोधन का बिल लाया गया था, जिसे कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने पास नहीं होने दिया।

हालांकि लोकसभा में एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन संवैधानिक संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है। विपक्ष ने निजी, पारिवारिक और दलगत हितों के कारण इसे पास नहीं होने दिया, जिससे महिलाओं का अधिकार और पीछे चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार नहीं मानेगी और इसके लिए लगातार प्रयास करती रहेगी।

संसद भवन का भी विरोध किया

इस मौके पर संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि कांग्रेस, आप, सपा और डीएमके जैसी पार्टियों ने सोची-समझी साजिश के तहत महिलाओं का हक छीना है। इन पार्टियों ने तीन तलाक, राम मंदिर, आयुष्मान भारत और नए संसद भवन का भी विरोध किया था।

उन्होंने कहा, “मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। बिल का विरोध करके ये पार्टियां न केवल हमारी बल्कि आधी आबादी की नजरों से भी गिर गई हैं। महिलाएं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलतीं। मैं सभी महिलाओं से अपील करती हूं कि विपक्षी पार्टियों को आगामी चुनावों में सबक सिखाएं।”

इस मौके पर मुख्य रूप से मीनू सेठी, शैली खन्ना, अनु शर्मा, मीनू शर्मा, शालू मीनू दंड, प्रदेश मीडिया प्रभारी विनीत जोशी, जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा, अशोक सरीन हिकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण देव भंडारी, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व विधायक अविनाश चंद्र, जगबीर बराड़, अनिल सच्चर, पूर्व जिला अध्यक्ष रमन पब्बी, सुभाष सूद, रवि महेंद्रू, अमरजीत सिंह अमरी, राजीव ढींगरा, कुंवर सरताज, जिला सचिव अमित भाटिया, ललित यादव बब्बू, मोहिंदर भगत व अन्य उपस्थित थे।

















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