डेली संवाद, लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री द्वारा समस्त कारपोरेट जगत को दीवाली के पहले अमूल्य तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्स रेट दर कटौती से कम्पनियों के पास अधिक धन, कम्पनियों द्वारा अधिक निवेश, अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार का सृजन, उच्च विकास, मांग एवं प्रोडक्टिविटी में वृद्धि और अत्यधिक आमदनी होगी।
योगी ने इसे “सौ सुनार की और एक लोहार की” कवाहत से जोड़ते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार का यह ऐतिहासिक कदम, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने एवं विश्व में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दिशा में लोहे पर लोहार की चोट की तरह है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पीएम मोदी ने उठाया ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें रविवार को आईआईएम में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है, उस समय में केंद्रीय वित्त मंत्रालय का कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करना ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अर्थजगत में लिया गया सबसे साहसिक कदम है।
इससे मंदी की मार झेल रहे उद्योगों को नई ताकत मिलेगी। चाइना और अमेरिका के बीच छिड़े ट्रेड वार के बीच टैक्स रेट कम करने से सबसे ज्यादा फायदा देश और उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्तमान टैक्स दर ने दक्षिण पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के सभी देशों में भारत की टैक्स दर को सबसे कम कर दिया है। इससे भारत का विशाल बाजार देश को एक अनोखे तथा सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सफल सिद्ध होगा। भारत वर्ष का विशालतम बाजार अर्थात उत्तर प्रदेश इस पूरी प्रक्रिया से निश्चित रूप से लाभान्वित होगा।
सबसे बड़ी 7 लाख करोड़ रुपये की छलांग है
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मार्केट सेंटीमेंट्स को उच्च करने का आजाद भारत में लिया गया सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। भारत के मार्केट कैप में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो 138 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 145 लाख करोड़ रुपये हुई है। यह सबसे बड़ी 7 लाख करोड़ रुपये की छलांग है। टैक्स रेट में विभिन्न प्रकार की कटौती करके सरकार ने नया रास्ता दिया है। इसका सबसे ज्यादा आटोमोबाइल एवं अन्य सेक्टर को मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी ने हम उत्तर प्रदेश के 21 सेक्टर में निवेश के लिए पॉलसी लेकर आए हैं। सभी संबंधित सेक्टर के लिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की यह पहल देश की 5 ट्रिलयन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलयन बनाने में कारगर साबित होगी। पूरे एशिया में सबसे कम टैक्स रेट होने से यहां के उद्यमी अपना माल आसानी से दुनिया के अंदर निर्यात कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नई विनिर्माण (मैन्युफैक्चुरिंग) कम्पनियों के लिए सभी अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 17.01 प्रतिशत होगी। उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स से सरचार्ज हटाने की भी घोषणा की। योगी ने कहा कि शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा 5 जुलाई 2019 से पहले करने वाली कम्पनियों पर टैक्स नहीं लगेगा। कम्पनियों को सी.एस.आर. फण्ड को भी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा इन्क्यूबेशन सेंटर में शोध के लिए अनुमति होगी। इससे शोध और विकास के क्षेत्र में तेजी आएगी।
भारत में अब टैक्स रेट बेहद कम हो चुके हैं
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह कम्पनियां अब भारत आएंगी, क्योंकि भारत में अब टैक्स रेट बेहद कम हो चुके हैं। नई परियोजनाओं के रूप में पूंजी निवेश होगा और विनिर्माण इकाइयां देश भर में फैल जाएंगी। इससे आगे और अधिक रोजगार पैदा होगा और समग्र अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करेगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाने से देश में बैंकों की संख्या, जो वर्ष 2017 में 27 थी, वह अब 12 हो जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार बाजार में 5 लाख करोड़ रुपए की चल निधि जारी करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अग्रिम 70,000 करोड़ रुपए डालेगी, जिसमें कॉर्पोरेट, खुदरा उधारकर्ताओं, एम.एस.एम.ई., और छोटे व्यापारियों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अक्टूबर 2019 को, अथवा इसके पश्चात करदाताओं का उत्पीड़न समाप्त करने के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा सभी नोटिस, सम्मन, आदेश आदि केंद्रीयकृत कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे। स्टार्ट-अप को राहत मिलेगी, क्योंकि आसान कर प्राविधान उन पर तथा उनके निवेशकों पर लागू नहीं होंगे।
सरकार 10 हजार करोड़ रुपए का योगदान देगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) द्वारा नेशनल हाउसिंग फाइनांस कंपनी (एनएचएफसी) को 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी सहायता को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए किया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत निर्यात ऋण के लिए 36,000 करोड़ रुपए से 68,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि रुके पड़े किफायती और मिडिल क्लास हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक स्पेशल विंडो से मदद दी जाएगी। इसके लिए अलग फंड बनेगा, जिसमें सरकार 10 हजार करोड़ रुपए का योगदान देगी। जी.एस.टी. की दरों में संशोधन से होटल उद्योग एवं भण्डारण उद्योग को लाभ मिलेगा। इससे 5 लाख व्यापारियों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट मिलेगी।
WhatsApp पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 8847567663 को अपने Mobile में Save करके इस नंबर पर Missed Call करें। हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।
