मुख्यमंत्री की हिदायतों पर बिजली सब्सिडी, सेवा-मुक्ति लाभ और अन्य स्कीमों के लिए 1353 करोड़ रुपए जारी
डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की हिदायतों पर वित्त विभाग ने पंजाब राज्य बिजली निगम को बिजली सब्सिडी, स्थानीय निकाय विभाग और पंजाब राज्य गोदाम निगम के अलावा 30 सितम्बर, 2019 तक सेवा-मुक्त होने वाले मुलाजि़मों को सेवा-मुक्ति के लाभों की अदायगी के लिए 1353.03 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।
आज यहाँ प्रगटावा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को दी जाते वाली खेती सब्सिडी के लिए पावरकॉम को 400 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। इसी तरह 30 सितम्बर, 2019 तक सेवा-मुक्त हो चुके मुलाजि़मों को जी.पी.एफ. /लीव एनकैशमैंट समेत सेवा मुक्ति के लाभ की अदायगी के लिए 181.63 करोड़ रुपए जारी किये हैं। स्थानीय निकाय विभाग को पंजाब म्यूंसीपल फंड के लिए 153.90 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए 33.32 करोड़ रुपए दिए
इसी दौरान 18 दिसंबर, 2019 तक मैडीकल, पेट्रोल और ग्रीस, पानी/बिजली, वस्तुओं की सप्लाई और अन्य दफ़्तरी खर्चों के लिए 121.82 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। इसी तरह पंजाब राज्य गोदाम निगम को 100 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों में अलग -अलग विकास कार्यों के लिए पंजाब म्यूंसीपल बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए 33.32 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत मनरेगा के लिए 52.74 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 86.04 करोड़ रुपए, मिड- डे मील के लिए 34.46 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी के लिए 30.72 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम के लिए 25.89 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी के लिए (25 करोड़ रुपए), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 3.42 करोड़ रुपए, नॉन -प्लान स्कीमों के लिए 7.69 करोड़ रुपए जारी हुई है।
श्वेत क्रांति के लिए 4.51 करोड़ रुपए जारी किये
सरहदी क्षेत्रों के विकास प्रोग्रामों के लिए 17.23 करोड़ रुपए, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए, अदालत के लिए बुनियादी ढांचा के लिए 2.61 करोड़ रुपए, एकीकृत बाल विकास सेवा के लिए 6.52 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 3.53 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 8.84 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 2.11 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8 करोड़ रुपए और पुलिस फोर्स के आधूनिकीकरण समेत श्वेत क्रांति के लिए 4.51 करोड़ रुपए जारी किये गए।
इसके अलावा नम्बरदारों के मानभत्ते के लिए 7 करोड़ रुपए, जल आपूर्ति और स्वाच्छता के लिए पर्यावरण कार्य योजना के लिए 5.7 करोड़ रुपए, नाबार्ड के अंतर्गत अलग -अलग प्रोजैक्ट चलाने के लिए 3.02 करोड़ रुपए, प्रि-मैट्रिक ओ.बी.सी. स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत 6.23 करोड़ रुपए, चीनी मिलों के अधूनिकीकरण और अपग्रेड के लिए 5 करोड़ रुपए, बाल कल्याण परिषद के लिए 81 लाख रुपए और पंजाब राज भवन के लिए 29 लाख रुपए जारी किये गए हैं।
