पंजाब में बाढ़ से 1219.23 करोड़ का हुआ नुकसान, केंद्रीय टीम ने आर्थिक मदद के लिए दिया भरोसा

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केंद्रीय टीम द्वारा बाढ़ के दौरान पंजाब सरकार द्वारा किये यत्नों की प्रशंसा

डेली संवाद, चंडीगढ़
सात सदस्यीय केंद्रीय टीम ने अनुज शर्मा ज्वाइंट सचिव, गृह विभाग के नेतृत्व में पंजाब में बाढ़ों से हुए नुकसान का जायज़ा लेने के लिए आज पंजाब का दौरा किया। मोहाली के आईएसबी में पंजाब के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान पंजाब के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों ने बाढ़ों के दौरान हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पेश की।

इसके दौरान पंजाब के विशेष मुख्य सचिव (राजस्व) केबीएस सिद्धू ने केंद्रीय टीम को बाढ़ों से हुए कुल नुकसान की जानकारी देते हुए पंजाब सरकार द्वारा किये कार्यों और आपदा प्रबंधन सम्बन्धी उठाए गए कदमों संबंधी अवगत करवाया। उन्होंने बाढ़ों के बाद पीडि़त लोगों के लिए किये जा रहे पंजाब सरकार के कार्यों संबंधी भी केंद्रीय टीम को जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बाढ़ों के दौरान पंजाब को कुल 1219.23 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के साथ लगते जिलों शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, जालंधर, कपूरथला, फिऱोज़पुर, लुधियाना, मोगा, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन में बड़े स्तर पर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है।

जान-माल की सुरक्षा में राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी

पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने केंद्रीय टीम को बताया कि बाढ़ों के दौरान राज्य सरकार द्वारा बड़े स्तर पर बिना कोई देरी किये राहत कार्यों को आरंभ किया गया और पीडि़तों के जान-माल की सुरक्षा में राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि पीडि़तों के पुनर्वास के लिए भी सरकार ने सार्थक कदम उठाए। किसानों को हुए भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने केंद्रीय टीम से वित्तीय सहायता की माँग की। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार पीडि़तों की सहायता में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

केंद्रीय टीम को दिए माँग पत्र में पंजाब द्वारा जो अनुमानित नुकसान दिखाया गया है, उसके अनुसार बाढ़ प्रभावित इलाकों के डिप्टी कमीश्नरों द्वारा 66.07 करोड़ रुपए, बिजली विभाग द्वारा 5.37 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी (बीऐंडआर) द्वारा 172.83 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 38.72 करोड़ रुपए, विकास विभाग द्वारा 577.7 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 72.64 करोड़ रुपए, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 57.07 करोड़ रुपए, पशु पालन विभाग द्वारा 23.45 करोड़ रुपए, जल स्रोत विभाग द्वारा 202.54 करोड़ रुपए और वॉटर सप्लाई और सेनिटेशन विभाग द्वारा 2.84 करोड़ रुपए की रिपोर्ट पेश की गई है।

नियमों के अनुसार हर प्रकार की सहायता देने का भरोसा दिया

बाढ़ों के दौरान पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और पीडि़तों की सहायता के लिए किये गए कार्यों की प्रसंशा करते हुए अनुज शर्मा ज्वाइंट सचिव, गृह विभाग ने राज्य सरकार को नियमों के अनुसार हर प्रकार की सहायता देने का भरोसा दिया। केंद्रीय टीम में सहायक कमिश्नर (कृषि) अशोक कुमार सिंह, डायरैक्टर (प्रबंधन) एच. अथेली, डायरैक्टर सीईए ऋषिका शरण, चीफ़ इंजीनियर पी.के. शकिया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर सैक्रेट्री (स्किल) भीम प्रकाश और जलशक्ति मंत्रालय के एस.ई. (तालमेल) विनीत गुप्ता शामिल थे।

पंजाब सरकार द्वारा पक्ष पेश करने के लिए इस मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) विश्वजीत खन्ना, जल स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव सरवजीत सिंह, वॉटर सप्लाई और सेनिटेशन के सचिव जसप्रीत तलवाड़, पीडब्ल्यूडी के सचिव हुस्न लाल, रूपनगर डिविजऩ के कमिश्नर राहुल तिवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार राहुल, बिजली विभाग के सचिव आर.के. कौशिक, पशु पालन विभाग के विशेष सचिव एपीएस संधू, एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) ईश्वर सिंह, स्थानीय निकाय विभाग के डायरैक्टर करनेश शर्मा, एसएएस नगर के डिप्टी कमिश्नर गिरिश दियालन, रूपनगर के डिप्टी कमिश्नर सुमित जारंगल और वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव सुरिन्दर कौर वड़ैच उपस्थित थे।

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