डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की वचनबद्धता अनुसार सरकार द्वारा नागरिकों ( जी2सी) को दी जाती सेवाओं को निर्विघ्न एंव ज्यादा आसान बनाने के उदेश्य से एक अहम कदम उठाते राज्य के प्रशासकीय सुधार विभाग (डी. जी. आर.) ने ई- गवर्नेंस प्रणाली में पटवारियों को शामिल किया है।
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जिसके साथ अब दस्तावेज़ वैरीफिकेशन सम्बन्धित ज़्यादातर सेवाओं का लाभ लोग घर बैठे ले सकेंगे। यह कदम जाति, रिहायश, बुढापा पैंशन योजना एंव आमदन सर्टीफिकेट सहित और कई सर्टीफ़िकेट के लिए सत्यापित प्रक्रिया को सुचारू बनाएगा।
जन-शिकायतें बारे मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि
आज यहाँ जारी एक प्रैस बयान में पंजाब के प्रशासकीय सुधार और जन-शिकायतें बारे मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि आनलाइन वैरीफिकेशन के लिए सभी पटवारियों की लाग-इन आई.डी. बनाई गई है।
उन्होंने कहा कि पटवारियों को आनलाइन सिस्टम में शामिल करने के साथ आवेदको को अब अपनी वैरीफिकेशन रिपोर्टों पर मोहर और दस्तखत करवाने के लिए पटवारी के दफ़्तर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि एक बार आवेदन-पत्र संचित करवाने पर उस आवेदन को सम्बन्धित दफ़्तर द्वारा सम्बन्धित पटवारी को आनलाइन भेजा जाएगा।
आवेदको पर बोज कम करने के लिए तैयार किया गया
श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम (Online Verification System) अनावश्यक कागज़ी कार्यवाही को ख़त्म करने और ज़रुरी दस्तावेज़ों की प्रक्रिया को तेज करने के इलावा आवेदको पर बोज कम करने के लिए तैयार किया गया है। डिजिटल प्रौद्यौगिकी के साथ पंजाब सरकार अपने नागरिकों को और ज्यादा कौशल, पारदर्शी और उपभोक्ता- अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।
उन्होंने कहा कि आवेदक अब ज़रुरी सर्टीफिकेट प्राप्त करने के लिए अपनी वैरीफिकेशन आनलाइन करवा सकते है और यह पहलकदमी सरकारी सेवाओं की डिज़ीटाईज़ेशन और नागरिकों के अनुभवों को और ज्यादा बढिया बनाने की दिशा में बेहद अहम कदम है।
