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पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया DA/DR मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी KAP Sinha को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 9 अक्टूबर को व्यक्तिगत पेशी के आदेश दिए हैं।
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित Dearness Allowance को लेकर सरकार और मुलाजिम संगठनों के बीच चल रहे विवाद में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुलाजिम नेताओं की बैठक के बाद सरकार ने 8 प्रतिशत DA जारी करने का ऐलान किया है।
मंत्री अमन अरोड़ा ने घोषणा की है कि 17 जुलाई 2020 के बाद ड्यूटी जॉइन करने वाले कर्मचारियों को अब 60 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अभी तक इन कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा था।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को बेसिक पे के साथ 42 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के कर्मचारियों को कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर वेतन मिल रहा है।