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Punjab News: चंडीगढ़ में फ्लैट्स खरीदने का प्लान करने वालों को बड़ा झटका, 40% तक बढ़ गए रेट

Punjab News: चंडीगढ़ में फ्लैट्स खरीदने का प्लान करने वालों को बड़ा झटका, 40% तक बढ़ गए रेट
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: सेक्टर 53 में लंबे समय से विलंबित अपनी सामान्य आवास योजना को पुनर्जीवित करने के लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) ने सेक्टर 53 में बनने वाली नई हाउसिंग स्कीम के फ्लैटों की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। अब फ्लैट की कीमतें करीब 40% तक बढ़ सकती हैं। यह बढ़ोतरी शहर में 1 अप्रैल से लागू हुए नए कलेक्टर रेट्स के आधार पर प्रस्तावित की गई है।  

372 फ्लैटों की स्कीम, 3 BHK की सबसे ज्यादा मांग

बोर्ड ने प्रस्ताव में बताया है कि 3 बेडरूम वाला फ्लैट (HIG) अब 2.30 करोड़ में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 1.65 करोड़ थी। यानी इसमें करीब 39.39 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 2 बीएचके (MIG) की कीमत 1.40 करोड़ से बढ़कर 1.97 करोड़ हो गई है। वहीं EWS फ्लैट की कीमत 55 लाख से बढ़कर 74 लाख हो गई है। [caption id="attachment_39059" align="aligncenter" width="800"] tax[/caption] यह भी पढ़ें: जालंधर में हो रही GST बोगस बिलिंग, CA की गिरफ्तारी के बाद हरकत में CGST टीम CHB की इस स्कीम में 192 फ्लैट HIG, 100 फ्लैट MIG और 80 फ्लैट EWS वर्ग के लिए रखे गए हैं। फरवरी और मार्च में किए गए सर्वे में कुल 7 हजार 468 लोगों ने आवेदन किया। इसमें से 5 हजार 81 आवेदन सिर्फ 3 बीएचके के लिए आए। यानी 68 प्रतिशत लोगों की पसंद HIG फ्लैट रहे।

UT प्रशासक ने रोक दी थी स्कीम

2020 में जब फ्लैटों की कीमतें कम की गई थीं, तब केवल 148 आवेदन आए थे, जिससे स्कीम को रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब प्रॉपर्टी मार्केट में बदलाव आया है और खाली फ्लैटों की नीलामी में लोगों की अच्छी रुचि दिखी है। इसी वजह से बोर्ड ने मई 2023 में 372 फ्लैटों के निर्माण की मंजूरी दी थी। [caption id="attachment_23361" align="aligncenter" width="800"] tax, loan[/caption] अगस्त 2023 में उस समय के यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने स्कीम को जरूरी न मानते हुए रोक लगा दी थी। इससे 200 करोड़ के निर्माण कार्य के टेंडर रद्द करने पड़े थे। CHB की आखिरी स्कीम 2016 में सेक्टर 51 में निकाली गई थी। बोर्ड के अफसरों के मुताबिक, हाल ही में हुए सर्वे और मांग को देखते हुए संशोधित कीमतों पर जल्द फैसला लिया जाएगा। अगर प्रशासन से मंजूरी मिलती है, तो स्कीम को नई कीमतों पर लॉन्च किया जाएगा।