डेली संवाद, जालंधर। Punjab News: पंजाब में 367.5 करोड़ रुपए के कथित अवैध खनन और 92 एकड़ शामलात जमीन निजी लोगों के नाम ट्रांसफर करने के मामले में गिरफ्तार पठानकोट के पूर्व ADC कुलदीप सिंह को कोर्ट से झटका लगा है। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुलदीप सिंह और खनन कारोबारी निपुण महाजन को जालंधर स्थित स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया।
कोर्ट ने कुलदीप सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पांच दिन के ED रिमांड के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व ADC कुलदीप सिंह मुस्कुराते हुए नजर आए। ED ने दोनों आरोपियों को 11 नवंबर को गिरफ्तार किया था।
रिटायरमेंट से एक दिन पहले 92 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का आरोप
जांच एजेंसी के मुताबिक, यह मामला सरकारी शामलात जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और बड़े स्तर पर अवैध खनन से जुड़ा है। ED की जांच के अनुसार, पठानकोट के गांव भटियान में ग्राम पंचायत गोल की करीब 92 एकड़ शामलात जमीन (734 कनाल 1 मरला) कथित तौर पर धोखाधड़ी से निजी व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर की गई थी।
आरोप है कि तत्कालीन BDPO कुलदीप सिंह ने 27 फरवरी 2023 को सुनवाई के बाद जमीन छह महिलाओं के नाम ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था। हैरानी की बात यह है कि इसके अगले ही दिन यानी 28 फरवरी 2023 को वह सरकारी सेवा से रिटायर हो गए थे। इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने 9 अगस्त 2023 को FIR दर्ज की थी। बाद में ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की।
96 घंटे में कैसे हुआ 92 एकड़ जमीन का खेल?
जांच में सामने आए घटनाक्रम के मुताबिक, जमीन ट्रांसफर का मामला महज चार दिनों के भीतर पूरा हुआ।
28 अक्टूबर 2022: ग्राम पंचायत गोल ने 92 एकड़ शामलात जमीन की निशानदेही के लिए फीस जमा कराई, लेकिन तत्कालीन BDPO कुलदीप सिंह ने फाइल पर कार्रवाई नहीं की।
24 फरवरी 2023: ADC (ग्रामीण विकास) बलराज सिंह के तबादले के बाद कुलदीप सिंह को DDPO बनाया गया और उसी दिन ADC (ग्रामीण विकास) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया।
25 और 26 फरवरी: शनिवार और रविवार होने के कारण सरकारी छुट्टी रही।
27 फरवरी 2023: कुलदीप सिंह ने 92 एकड़ शामलात जमीन छह महिलाओं के नाम ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया।
28 फरवरी 2023: जमीन ट्रांसफर के आदेश के अगले ही दिन कुलदीप सिंह सरकारी सेवा से रिटायर हो गए।
ED का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पंचायत का पक्ष और जरूरी दस्तावेजों की पूरी जांच किए बिना जमीन निजी दावेदारों के नाम करने का आदेश जारी किया गया।
मंत्री की सिफारिश पर ADC लगाने का ED का दावा
ED ने जांच में दावा किया था कि तत्कालीन मंत्री लाल चंद कटारूचक की सिफारिश पर कुलदीप सिंह को 24 फरवरी 2023 को पठानकोट में ADC (ग्रामीण विकास) के पद पर तैनात किया गया था।
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जांच एजेंसी के मुताबिक, पदभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने शामलात जमीन के हस्तांतरण से जुड़ा आदेश जारी कर दिया। इस नियुक्ति और जमीन हस्तांतरण की परिस्थितियों की भी जांच की गई है।
1.75 करोड़ कैश बरामद, 31 बैंक खाते फ्रीज
ED ने 16 जुलाई 2026 को इस मामले में 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान खनन कारोबारी निपुण महाजन के ठिकानों से करीब 1.75 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे।
इसके अलावा जांच एजेंसी ने 31 बैंक खाते फ्रीज किए थे, जिनमें करीब 2.91 करोड़ रुपए जमा थे। ED को कथित अवैध खनन और खनिजों की बिक्री से संबंधित दस्तावेज भी मिले थे।
IIT रोपड़ के सर्वे में 367.5 करोड़ के अवैध खनन का अनुमान
इस मामले में IIT रोपड़ के ड्रोन और बाथिमेट्रिक सर्वे का भी अहम योगदान रहा। सर्वे में सात स्थानों पर 27 अवैध खनन गड्ढे पाए गए। इनमें करीब 16.70 करोड़ घन फीट खुदाई होने का अनुमान लगाया गया।
इस खनन से निकाले गए खनिजों की अनुमानित कीमत करीब 367.5 करोड़ रुपए आंकी गई। ED के मुताबिक, भटियान और चक कोशलियां के आसपास अवैध खनन गतिविधियों के सबूत मिले हैं।
सैटेलाइट तस्वीरों से भी सामने आया अवैध खनन का मामला
जांच एजेंसी ने अप्रैल 2021, अप्रैल 2022 और नवंबर 2023 की सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना की। इसमें भटियान और चक कोशलियां के आसपास खनन के गड्ढों के आकार और संख्या में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। ED का आरोप है कि संबंधित इलाकों में बिना वैध खनन लीज के मशीनों से खुदाई की गई।
क्रशर इकाइयों के माध्यम से रेत और अन्य लघु खनिजों की कथित अवैध बिक्री भी की गई। जांच में बिक्री की बड़ी रकम का हिसाब खातों में दर्ज नहीं होने और क्यू-फॉर्म जारी नहीं किए जाने की बात सामने आई।
अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में रहेंगे पूर्व ADC
पांच दिन के ED रिमांड के बाद सोमवार को कुलदीप सिंह को जालंधर की स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
वहीं, मामले में गिरफ्तार खनन कारोबारी निपुण महाजन को लेकर भी ED की जांच जारी है। जांच एजेंसी इस पूरे मामले में जमीन हस्तांतरण, कथित अवैध खनन से हुई कमाई और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की कड़ियां खंगाल रही है।