डेली संवाद, चंडीगढ़।
Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए तेजी से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने आज अधिकारियों से राज्य में युद्ध स्मारकों के निर्माण कार्यों और सैनिक विश्राम गृहों के नवीनीकरण की प्रगति की समीक्षा की।
पंजाब
(Punjab)
सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोहिंदर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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Mohinder Bhagat Minister Punjab[/caption]
युद्ध स्मारकों के निर्माण गतिविधियों की जानकारी
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान, लोक निर्माण विभाग की विशेष सचिव हरगुणजीत कौर ने मंत्री श्री मोहिंदर भगत को राज्य में युद्ध स्मारकों के निर्माण से संबंधित चल रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।
मंत्री ने इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग को कार्य की गति और तेज करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर रक्षा सेवाएं विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर भुपिंदर सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त) ने पिछले तीन महीनों की गतिविधियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने मंत्री को पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता, शैक्षिक लाभ, चिकित्सीय सुविधा और सैनिक विश्राम गृहों के नवीनीकरण संबंधी प्रगति के बारे में अवगत कराया।
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Mohinder Bhagat Cabinet Minister Punjab[/caption]
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
मंत्री ने राज्य में सैनिक विश्राम गृहों के नवीनीकरण और रखरखाव के कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
श्री भगत ने अधिकारियों से कहा कि पूर्व सैनिकों से संबंधित सभी मामलों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लाभार्थी इन योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।