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Punjab News: पंजाब के गांव में Red Bull समेत एनर्जी ड्रिंक्स बेचने पर रोक, पंचायत का बड़ा फैसला

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डेली संवाद, संगरूर। Punjab News: Sangrur Panchayat Banned Sale Of Energy Drinks In Village- पंजाब (Punjab) के संगरूर (Sangrur) जिले के उपली गांव की पंचायत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंचायत ने फैसला किया है कि युवाओं और बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए इलाके में एनर्जी ड्रिंक की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के बाद अब गांव में स्टिंग, चार्ज, रेडबुल और हेल जैसी एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से रोक लग गई है। यह भी पढ़ें: जालंधर में हो रही GST बोगस बिलिंग, CA की गिरफ्तारी के बाद हरकत में CGST टीम जानकारी के मुताबिक संगरूर (Sangrur) जिले के गांव उपली के सभी प्रवेश द्वारों पर इस संबंध में बड़े-बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं। पंचायत और ग्रामीणों ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की एनर्जी ड्रिंक न रखें और न बेचें। पंचायत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। [caption id="attachment_81887" align="aligncenter" width="1200"] Red Bull and Energy Drinks Red Bull and Energy Drinks[/caption]

लाल और नीले रंग की ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा अधिक

दुकानदारों ने भी पंचायत का पूरा समर्थन किया है और आश्वासन दिया है कि वे बच्चों के हित में इस निर्णय का पालन करेंगे। गांव के युवा सरपंच ने बताया कि एनर्जी ड्रिंक, खासकर लाल और नीले रंग की ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों में नशे की आदत की शुरुआत कर सकती है। यही आदत आगे चलकर उन्हें अन्य बड़े नशों की ओर धकेल देती है। सरपंच ने बताया कि नशे से बचाव और गांव में अनुशासन बनाए रखने के लिए उपली पंचायत ने कई और सख्त नियम लागू किए हैं। जिसमें सबसे अहम कोई भी दुकानदार एनर्जी ड्रिंक नहीं बेचेगा, उल्लंघन करने पर सामाजिक बहिष्कार किए जाने का है। [caption id="attachment_81886" align="aligncenter" width="285"] पंचायत द्वारा जारी किया गया आदेश पंचायत द्वारा जारी किया गया आदेश[/caption]

नशा बेचने वाले की पैरवी नहीं

जिसके बाद गांव में यदि कोई नशा करता या बेचता पकड़ा गया, तो पंचायत या कोई व्यक्ति उसकी जमानत या पैरवी नहीं करेगा। यदि कोई प्रवासी गांव में रहता है, तो मकान मालिक को उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करानी होगी और उसकी प्रति पंचायत को देनी होगी। ऐसे ही कुल 9 आदेश पंचायत द्वारा दिए गए हैं।