Jalandhar News: जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अफसर समेत क्लर्कों पर गिर सकती है गाज, जाने पूरा मामला

डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar Improvement Trust Scam News Update: इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर में एलडीपी प्लाटों के आवंटन और अन्य घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इसे लेकर जांच कर रहे रिटायर जज ने चार अधिकारियों को अंतिम शो-काज नोटिस जारी कर दिया है। जारी पत्र के अनुसार मामले की जांच के लिए नियुक्त जांच अधिकारी के समक्ष संबंधित पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (Jalandhar Improvement Trust) में हुए घोटाले को लेकर सरकार ने सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणजीत कुमार जैन को जांच का जिम्मा सौंपा है। जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि स्थानीय निकाय विभाग पंजाब द्वारा पहले जारी विभिन्न आदेशों और नोटिसों के आधार पर मामले की जांच चल रही है। इसी क्रम में संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित तिथि और समय पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

एकतरफा कार्रवाई होगी

जारी हुए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित पक्ष अपना पक्ष रखे, नहीं तो कार्ऱवाई के लिए तैयार रहे। पत्र में यह भी कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है, वे अपने पक्ष में उपलब्ध दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई पक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध नियमों के अनुसार एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है। नगर सुधार ट्रस्ट द्वारा जारी इस नोटिस के बाद संबंधित अधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों में हलचल बढ़ गई है। अब सभी की नजरें जांच अधिकारी के समक्ष होने वाली आगामी सुनवाई और उससे निकलने वाले निष्कर्षों पर टिकी हुई हैं।

पढ़ें सरकार का पत्र

सरकार ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को ये नोटिस 4 जून को ही जारी किया था। इस दौरान अफसरों ने अपना पक्ष अभी तक नहीं रखा है। इस पत्र में साल 2024 से लेकर अब तक जारी हुए सभी नोटिसों का हवाला भी दिया गया है। जिससे आने वाले दिनों में इन अफसरों की मुश्किल बढ़ सकती है। इनके खिलाफ बड़ी कार्ऱवाई हो सकती है। [caption id="attachment_21304" align="aligncenter" width="795"] JIT Notice[/caption] सूत्र बताते हैं कि जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के कुछ मुलाजिमों ने धांधली की है। इसकी शिकायतें भी हुई। इसमें कुछ प्रापर्टी डीलर का नाम भी सामने आया है। फिलहाल जांच पूरी हो चुकी है, जिससे कभी भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसमें प्रापर्टी डीलर पर भी एफआईआर करवाई जा सकती है।