डेली संवाद, लुधियाना। Punjab News: पंजाब के लुधियाना (Ludhiana) में जिला एवं सेशन कोर्ट परिसर को बम धमाके से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस (Police) प्रशासन में हड़कंप मच गया।
धमकी उस समय मिली, जब कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत चल रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और डॉग स्क्वायड तथा बम निरोधक दस्ते ने पूरे कोर्ट परिसर की सघन तलाशी शुरू कर दी।
जिला एवं सेशन जज की ईमेल पर मिली धमकी
जानकारी के अनुसार, 12 सितंबर को लुधियाना के जिला एवं सेशन जज की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। मेल भेजने वाले ने खुद को कथित तौर पर खालिस्तान नेशनल आर्मी और बब्बर खालसा (परमार-कनाडा) से जुड़ा बताया है।
ईमेल में दोपहर 1:11 बजे कोर्ट परिसर में धमाका करने की धमकी दी गई। धमकी भरा मेल सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और पूरे परिसर को खंगाला जा रहा है।

AAP और BJP नेताओं को भी धमकी
धमकी भरे ईमेल में आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई नेताओं को निशाना बनाने की बात कही गई है। मेल में नेताओं को 13 सितंबर से 29 सितंबर के बीच निशाना बनाने की धमकी दी गई है।
ईमेल में AAP नेताओं के तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरपाल चीमा और कुलतार सिंह संधवां के नाम का उल्लेख किया गया है। वहीं BJP से रवनीत सिंह बिट्टू, केवल सिंह ढिल्लों और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम लिखे होने की बात सामने आई है।
हलवारा और मोहाली एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी
धमकी सिर्फ लुधियाना कोर्ट तक सीमित नहीं है। ईमेल में हलवारा एयरपोर्ट और मोहाली एयरपोर्ट पर भी बम धमाके करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात भी कही गई है।
पहले भी मिल चुकी हैं धमकी भरी ईमेल
बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी तरह की धमकी भरी ईमेल सामने आती रही हैं। हालांकि, पिछली धमकियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत अन्य बड़े नेताओं को निशाना बनाने की बातें कही जाती थीं। इस बार की ईमेल में कोर्ट परिसर और एयरपोर्ट के साथ कई राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने की धमकी दी गई है।
पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर दी जानकारी
धमकी मिलने के तुरंत बाद जिला एवं सेशन जज की ओर से लुधियाना पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी गई। पत्र में जजों, कोर्ट स्टाफ, वकीलों और कोर्ट परिसर में मौजूद आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा कोर्ट बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए भी कड़े सुरक्षा इंतजाम करने और पूरे परिसर की जांच करने को कहा गया है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां धमकी भरे ईमेल की जांच में जुटी हैं।