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उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2017 के बीच H-4 एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट (EAD) के स्वीकृत आवेदनों में करीब 93 प्रतिशत लाभार्थी भारतीय नागरिक थे। इनमें लगभग 94 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं।
रिपोर्टों के मुताबिक जनवरी 2025 में अमेरिका में प्रवासियों की संख्या लगभग 5.33 करोड़ थी, जो जून तक घटकर 5.19 करोड़ रह गई। विशेषज्ञों का कहना है कि कई दशकों बाद पहली बार अप्रवासी आबादी में इस तरह की गिरावट दर्ज की गई है।
नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसका असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो अमेरिका में पढ़ाई, नौकरी, स्थायी निवास या नागरिकता के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं।
अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के रेगुलेटरी एजेंडा के मुताबिक, नए नियमों के तहत H-1B और L-1 वीजा बढ़ाने वाली याचिकाओं पर भी अतिरिक्त फीस लागू की जा सकती है।