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Punjab News: कैबिनेट मंत्री ने SC संबंधित परिवारों को 8.72 करोड़ रुपये की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए

Punjab News: कैबिनेट मंत्री ने SC संबंधित परिवारों को 8.72 करोड़ रुपये की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए
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डेली संवाद, चंडीगढ़/मलोट। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश के कमजोर और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत आज कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट के के.जी. पैलेस में SC भाईचारे से संबंधित 505 परिवारों को लगभग 8 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मंत्री द्वारा आशीर्वाद योजना के अंतर्गत भी 140 लाभार्थियों को 71.40 लाख, 51,000 रुपये प्रति व्यक्ति, के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। [caption id="attachment_24852" align="aligncenter" width="800"] Social Security, Women and Child Development Minister, Dr. Baljit Kaur Social Security, Women and Child Development Minister, Dr. Baljit Kaur[/caption]

हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ( Dr. Baljit Kaur ) ने बताया कि पंजाब सरकार समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिक से अधिक जन कल्याण को सुनिश्चित कर रही है ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्य के पिछड़े और कमजोर वर्गों को यह राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पहली बार प्रदेश का बजट आम आदमी की भलाई के लिए रखा गया है। यह भी पढ़ें: जालंधर में हो रही GST बोगस बिलिंग, CA की गिरफ्तारी के बाद हरकत में CGST टीम उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी खजाने का प्रत्येक पैसा जन कल्याण पर खर्च कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह माफी PSCFC द्वारा वितरित किए गए सभी कर्जों के लिए है, जिससे SC भाईचारे और दिव्यांग वर्ग के कर्जदारों को अत्यंत आवश्यक राहत मिली है। उन्होंने बताया कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (PSCFC) द्वारा 31 मार्च, 2020 तक वितरित किए गए कर्जों पर यह राहत दी गई है।

ये रहे उपस्थित

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन लाभार्थियों को 'कोई बकाया नहीं' प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल, 2025 तक की गणना के अनुसार मूलधन, ब्याज और दंड ब्याज सहित पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा PSCFC को वापस की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी के बाद PSCFC के नियमों के अनुसार कर्ज लेने वालों के विरुद्ध वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस अवसर पर जिला भलाई अधिकारी जगमोहन सिंह, कैबिनेट मंत्री के निजी सहायक अर्शदीप सिंह सिद्धू और शिंदरपाल सिंह, रमेश सिंह अरनीवाला, सुखपाल सिंह (प्रधान ट्रक यूनियन), यादविंदर सिंह (सरपंच), निर्मल सिंह (सरपंच), कुलविंदर सिंह बिट्टू, ज्योति (सरपंच), डॉ. साधू सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित थे।