डेली संवाद, चंडीगढ़।
War on Drugs: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब में से नशों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए अथक यत्नों में नशा विरोधी मुहिम के 170 वें दिन, पंजाब पुलिस (
Punjab Police
) ने आज राज्य भर में पहचाने गए ड्रग हॉटस्पॉटस - नशों और मादक पदार्थों की बिक्री वाले स्थानों - पर एक राज्यव्यापी घेराबन्दी और खोज मुहिम (कासो) चलाई।
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Police Raid[/caption]
272 हॉटस्पॉटसों पर छापेमारी की
पुलिस डायरैक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव (DGP Gaurav Yadav) के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक ही समय कासो मुहिम चलाई गई। बताने योग्य है कि दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने राज्य भर में नशीले पदार्थों सम्बन्धी 272 हॉटस्पॉटसों पर छापेमारी की, जिसमें 164 FIR दर्ज करने के बाद 196 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है।
पुलिस टीमों ने गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 2.4 किलोग्राम हेरोइन, 2 किलोग्राम अफ़ीम, 30 किलोग्राम गाँजा, 13,451 नशीली गोलियां/ कैपसूल और 15, 020 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है।
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DGP Gaurav Yadav[/caption]
12.38 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरडैंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है।
इस कार्यवाही की निगरानी कर रहे विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 01 मार्च, 2025 को शुरू की गई ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के नतीजे के तौर पर राज्य भर में 16705 FIRs दर्ज करने के बाद 26085 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके कब्ज़े में से 1076 किलो हेरोइन, 372 किलो अफ़ीम, 217 क्विंटल भुक्की, 415 किलो गाँजा, 32.53 लाख नशीली गोलियां/ कैपसूल, 6 किलो आईसीई और 12.38 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।
5000 से अधिक FIRs दर्ज
उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस द्वारा शुरू की गई ‘सेफ पंजाब’ एंटी-ड्रग वटसऐप चैटबोट 97791- 00200 को भरपूर समर्थन मिला, जिसके अंतर्गत आम लोगों के सुझावों के बाद 5000 से अधिक FIRs दर्ज की गई हैं।
स्पेशल डीजीपी ने राज्य निवासियों को सेफ पंजाब हेल्पलाइन का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कहा, जो नागरिकों को अपना नाम बताए बिना नशों से सम्बन्धित गतिविधियों की रिपोर्ट करने योग्य बनाती है।