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Jalandhar News: कांग्रेस और AAP को राम नाम से तकलीफ, इसलिए VB-G Ram Ji का कर रहे हैं दुष्प्रचार- सुशील रिंकू

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डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुशील रिंकू (Sushil Rinku) ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनरेगा (Manrega) में बदलाव को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 से लागू मनरेगा में कई खामियां थीं। अस्थायी सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा था, गड्ढे खोदकर भरने जैसे काम हो रहे थे और आर्थिक-सामाजिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। जालंधर (Jalandhar) के पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने कहा कि मनरेगा में नकली जॉब कार्ड बनाए जा रहे थे और जांच की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। जालंधर जिले के नकोदर और करतारपुर हलके में सैकड़ों नकली जाब कार्ड बनाए गए, जो लोग विदेश में बैठे हैं, उनके कार्ड बना कर जमकर धांधली की गई। इस धांधली में आम आदमी पार्टी के नेता और सरपंच की मिलीभगत थी। [caption id="attachment_99004" align="aligncenter" width="1200"] Sushil Rinku Jalandhar Punjab Sushil Rinku Jalandhar Punjab[/caption]

 मनरेगा में जमकर धांधली हो रही थी

सुशील रिंकू ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने पंजाब (Punjab) के कई इलाकों का दौरा किया। जहां ये बात तथ्यों के साथ सामने आई कि पंजाब में मनरेगा के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। जिसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने इसे अपग्रेड करने का फैसला किया। जिसका दायरा बढ़ाया गया। इसमें 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन किया गया। भुगतान को सरल बनाया गया।

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सुशील रिंकू ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी (VB-G Ram Ji) अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है। पहले जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी।

सुशील रिंकू की देखें पूरी VIDEO

VB-G Ram Ji में भुगतान सरल

रिंकू ने कहा कि मनरेगा के तहत जल संरक्षण जैसे स्थायी कार्य कराए जाएंगे। योजना को पीएम गति शक्ति मिशन से जोड़ा गया है। साथ ही मजदूरी भुगतान को लेकर सख्त निर्देश हैं। 15 दिन में भुगतान नहीं होने पर ब्याज देना होगा। उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार के मुकाबले मौजूदा सरकार ने मनरेगा पर चार गुना अधिक खर्च किया है, जिससे गांवों के विकास को नई दिशा मिलेगी।