डेली संवाद, नई दिल्ली। Punjab Election 2027: पंजाब समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। अब चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के नियम सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद ऐसे अधिकारी और कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार, अभियान या राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने को कहा है।
रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्त अधिकारियों पर भी रहेगी नजर
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारी और कर्मचारी भी चुनाव के दौरान आचार संहिता के दायरे में आएंगे।
पहले ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर इन प्रतिबंधों को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसके चलते चुनाव के दौरान कई राज्यों से शिकायतें सामने आती रहती थीं।
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अब आयोग ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी अधिकारी किसी भी ऐसी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहें, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं या किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम करने का आरोप लग सकता है।
सरकारी संस्थानों और निगमों पर भी लागू होंगे नियम
चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान सरकार से पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्त पोषित संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होंगे।
इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना है। आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देशों की निगरानी करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी
साल 2027 की शुरुआत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं।
इन चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग की ओर से चुनावी व्यवस्थाओं, प्रशासनिक तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा रही है।
पंजाब में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। ऐसे में चुनाव आयोग के नए निर्देश सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
20 नवंबर से शुरू हो सकता है चुनाव आयोग का दौरा
चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग 20 नवंबर से पांचों राज्यों का दौरा शुरू कर सकता है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार, आयोग का लक्ष्य 20 दिसंबर तक सभी राज्यों का दौरा पूरा करने का है।
इससे पहले चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीमें उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर का दौरा कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी अधिकारियों का एक दौरा हो चुका है, जबकि आगरा और लखनऊ का दौरा प्रस्तावित है। इसके बाद अधिकारियों की टीम गोवा भी जाएगी।
जनवरी में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान
सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग के राज्यों के दौरे और तैयारियों की समीक्षा पूरी होने के बाद विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम 8 जनवरी को घोषित किया गया था।
अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ-साथ प्रशासनिक मशीनरी भी सक्रिय हो रही है। चुनाव आयोग के नए निर्देशों से साफ है कि इस बार चुनाव प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्पक्षता पर विशेष नजर रखी जाएगी।
