डेली संवाद, जालंधर। जालंधर में वकीलों के चैंबर निर्माण को लेकर बार के सदस्यों के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने ADC (Development) एवं कार्यवाहक डिप्टी कमिश्नर जालंधर सुश्री दिव्या पी. को मांग पत्र सौंपकर बार के Referendum 2026 के अनुसार मौजूदा स्थान पर ही वकीलों के चैंबरों का निर्माण करवाने की मांग उठाई है।
प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वकीलों के चैंबरों के निर्माण को लेकर बार के जनमत संग्रह (Referendum 2026) की भावना और सदस्यों की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए।
29 अक्टूबर की Representation वापस लेने की उठाई मांग
वकीलों की ओर से तैयार किए गए दस्तावेज में 29 अक्टूबर 2026 को दी गई Representation को वापस लेने की मांग भी की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कार्यकारिणी (Executive) ने जानबूझकर न्यायिक परिसर (Judicial Complex) के लिए जगह और गांव कोट कलां में वकीलों के चैंबरों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव भेजा, जो बार के Referendum 2026 की भावना के विपरीत है।
दस्तावेज में कहा गया है कि बार के सदस्यों की इच्छा के अनुसार मौजूदा स्थान पर ही चैंबरों का निर्माण होना चाहिए। प्रतिनिधियों ने इस मामले में प्रशासन से उचित हस्तक्षेप करने की मांग की है।
जनरल हाउस बुलाने का भी दिया हवाला
प्रतिनिधित्व में बार के नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि कार्यकारिणी समिति बार के सदस्यों के हित में निर्धारित नियमों के अनुसार जनरल हाउस की बैठक नहीं बुलाती है, तो बार के सदस्यों को नियमों के तहत जनरल हाउस बुलाने का अधिकार है।
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इसके अलावा दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनरल हाउस की अनुमति से बार के हित में किसी अन्य मुद्दे को भी बैठक के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सके।
ADC दिव्या पी. को सौंपा गया मांग पत्र
इस संबंध में ADC (Development) एवं कार्यवाहक डिप्टी कमिश्नर जालंधर दिव्या पी. को प्रतिनिधिमंडल की ओर से मांग पत्र सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में नवतेज सिंह तूर, नरिंदर सिंह, एडवोकेट परमिंदर सिंह विग, आर.एस. भोगल, टी.एस. धालीवाल, भूपिंदर पाल सिंह, आर.के. मेहमी, शाम लाल चिट्टी, हरप्रीत सिंह, एच.डी. सांपला, सौरभ, संगीता सोनी, नवजोत सिंह, सतपाल, अविनाश, जी.एस. लिधड़, विक्रम शोरी और के.पी.एस. गिल सहित अन्य लोग शामिल रहे।
अब प्रशासन के फैसले पर टिकी नजरें
वकीलों के चैंबरों के निर्माण को लेकर उठे इस मुद्दे पर अब जिला प्रशासन के अगले कदम का इंतजार है। मुख्य मांग मौजूदा स्थान पर ही चैंबरों का निर्माण करवाने और Referendum 2026 में सामने आई सदस्यों की इच्छा के अनुरूप फैसला लेने की है।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और बार के सदस्यों के बीच उठे इस विवाद का समाधान किस तरह निकलता है।
