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पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया DA/DR (Dearness Allowance/Dearness Relief) को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को बेसिक पे के साथ 42 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के कर्मचारियों को कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर वेतन मिल रहा है।
पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और AAP सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। हड़ताल में शामिल करीब 2500 कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है, वहीं कर्मचारी संगठनों ने CM भगवंत मान के खिलाफ सोशल मीडिया पर अनफॉलो मुहिम शुरू कर दी है।
सरकार की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए। इसके बाद नियमों के तहत लापरवाही या अनधिकृत अनुपस्थिति के मामलों में कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का कहना है कि कर्मचारी परिवार का अहम हिस्सा हैं और उनकी जायज मांगों व समस्याओं पर बातचीत के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि हड़ताल के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती।
सीएम भगवंत सिंह मान की अगुवाई में जालंधर में होने वाली इस बैठक को लेकर कर्मचारियों और सरकार के बीच समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।बैठक से पहले वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें बातचीत के सकारात्मक और सार्थक नतीजे आने की पूरी उम्मीद है।
