Punjab News: पंजाब में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, 36 लाख लाभार्थियों को मिल रहा लाभ

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) भर के हजारों बुजुर्ग नागरिकों एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए समय पर मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा सहायता केवल एक वित्तीय सहयोग नहीं, बल्कि उनके सम्मान और सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। इसी प्रतिबद्धता के तहत पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक 1,583 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। सरकार के इस कदम से लाखों बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ बच्चों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित कर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया है कि सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों तक समय पर तथा पूरे सम्मान के साथ सहायता पहुंचे।

6,131.91 करोड़ रुपये का विशाल बजट निर्धारित

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा, "हमारी सरकार के लिए सामाजिक सुरक्षा केवल बजट का प्रावधान नहीं, बल्कि जरूरतमंद वर्गों के प्रति एक पवित्र प्रतिबद्धता है।" उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के लिए 6,131.91 करोड़ रुपये का विशाल बजट निर्धारित किया है। यह ऐतिहासिक बजट प्रावधान राज्य के लगभग 36 लाख लाभार्थियों को नियमित वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर रहा है।

यह भी पढ़ें: Japnoor Travels के सतनाम सिंह पर 45 लाख रुपए ठगी का आरोप, किसानों ने दफ्तर घेरा

जारी की गई राशि का विवरण देते हुए मंत्री ने बताया कि कुल राशि में से बुजुर्ग पेंशन के लिए 1,048 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। इसी प्रकार विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, अनाथ एवं आश्रित बच्चों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 535 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि विभाग ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी एवं सुचारु बना दिया है, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक बिना किसी देरी के सहायता पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह कदम सामाजिक रूप से सुरक्षित और समृद्ध पंजाब के निर्माण के सरकार के संकल्प को और अधिक मजबूत करता है।