डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन ने कथित भ्रष्टाचार मामले में CBI की कार्रवाई के खिलाफ अदालत का रुख किया है। घुम्मन ने CBI की जांच और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
वहीं, पंजाब सरकार की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई एक दिन के लिए टल गई। अब मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।
सरकार की अनुमति का तर्क
OSD राजबीर सिंह घुम्मन की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि CBI को कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले संबंधित सरकार से आवश्यक अनुमति लेनी चाहिए। उनकी याचिका में CBI की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है।
इस बीच, घुम्मन ने CBI कोर्ट में भी एक अलग याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि संवेदनशील मामले की FIR को सार्वजनिक किया गया, जबकि CBI को उसे ऑनलाइन अपलोड करने से छूट मिली थी। CBI कोर्ट ने इस याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत CBI को कथित भ्रष्टाचार मामले में FIR दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया गया था।
गुरुवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के सामने मामला आया। पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अंतरिम राहत की मांग की, लेकिन अदालत ने कहा कि दूसरे न्यायाधीश को फाइल देखने का पर्याप्त समय नहीं मिला है। इसके बाद सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाल दी गई।
CM कैंप ऑफिस समेत 8 जगह CBI की रेड
हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने 6 अक्टूबर को पंजाब CM के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस समेत 8 ठिकानों पर तलाशी ली थी। कार्रवाई के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच/जब्ती की गई। CBI ने इसके साथ ही CM के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और पांच अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बुधवार को CBI ने घुम्मन समेत आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि घुम्मन पेश नहीं हुए। CMO की ओर से कहा गया कि उन्हें उचित तरीके से समन प्राप्त नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा है कि उचित माध्यम से समन मिलने पर OSD जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
ED के आरोपों के बाद शुरू हुआ मामला
यह मामला ED की ओर से लगाए गए कथित भ्रष्टाचार और प्रभाव के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों के बाद सामने आया। आरोपों में सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग, टेंडर और अन्य प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित करने जैसी बातें शामिल हैं।
CBI ने हाईकोर्ट के निर्देश और ED से मिली जानकारी के आधार पर FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले में आरोप अभी जांच के अधीन हैं।
