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GST News: 34,000 करोड़ रुपए की GST चोरी पकड़ी, रिकवरी महज 4000 करोड़, वित्तमंत्री नाराज, अफसरों पर गिरेगी गाज

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डेली संवाद, नई दिल्ली। GST News: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की बैठक में बड़ा खुलासा हुआ है। दो दिवसीय ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉन्क्लेव के समापन मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) ने सीबीआईसी से अधिकारियों के खिलाफ पेंडिंग सतर्कता मामलों में तेजी लाने को कहा, ताकि ईमानदार अधिकारी को राहत मिले और भ्रष्ट अधिकारी को उचित सजा मिले।

यह है मामला

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक- GST ऑडिट आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में देशभर में 34,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई, लेकिन रिकवरी मात्र 4,000 करोड़ रुपए की हुई, यानी 90% से ज्यादा टैक्स लीक का पैसा अब तक नहीं वसूला गया है। [caption id="attachment_76565" align="aligncenter" width="1200"] Nirmala Sitharaman Minister of Corporate Affairs of India Nirmala Sitharaman Minister of Corporate Affairs of India[/caption]

इन शहरों में सबसे ज्यादा टैक्स चोरी

GST ऑडिट डेटा के अनुसार, सबसे ज्यादा टैक्स चोरी चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पंजाब और नोएडा में पकड़ी गई। GST लागू होने के बाद से वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) में टैक्स चोरी की जांच पहली बार कुल संग्रहण का 10% पार कर गई है।

कस्टम विभाग को निर्देश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) ने कस्टम अफसरों से कहा कि लैंड, सी, और एयरपोर्ट्स पर कार्गो क्लीयरेंस को तेज किया जाए। जहां नकद लेन-देन अधिक होता है, उन इलाकों की पहचान करें और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने के उपाय करें। फाइनांस मिनिस्टर (FM) ने यह भी कहा कि टैक्स विभाग की ईमानदारी और पारदर्शिता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। [caption id="attachment_73918" align="aligncenter" width="1200"] GST News GST News[/caption]

टैक्सपेयर्स के लिए अहम संदेश

टैक्स बेस बढ़ाने के लिए अफसरों को नई रणनीतियों पर काम करने को कहा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि Ease of Doing Business (EoDB) और शिकायत निवारण (Grievance Redressal) पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह भी पढ़ें: जालंधर में हो रही GST बोगस बिलिंग, CA की गिरफ्तारी के बाद हरकत में CGST टीम कुल मिलाकर- CBIC की इस अहम बैठक में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल टैक्स चोरी पकड़ना काफी नहीं है — वसूली भी उतनी ही जरूरी है। वित्त मंत्री के कड़े रुख के बाद अब टैक्स विभाग के लिए अपनी कार्यप्रणाली सुधारने और जनता के भरोसे को बनाए रखने की चुनौती और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गई हैं।