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Punjab: पंजाब में औचक निरीक्षण के बाद बड़ी कार्रवाई, BPEO निलंबित; शिक्षकों को नोटिस

Punjab: पंजाब में औचक निरीक्षण के बाद बड़ी कार्रवाई, BPEO निलंबित; शिक्षकों को नोटिस
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डेली संवाद, लुधियाना। Punjab: पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लुधियाना (Ludhiana) जिले के माछीवाड़ा स्थित इंदिरा कॉलोनी सरकारी प्राइमरी स्कूल में औचक निरीक्षण के बाद बड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर (BPEO) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मंत्री बैंस ( Harjot Singh Bains ) ने बिना पूर्व सूचना के स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से पढ़ाई संबंधी सवाल पूछे तो चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। अधिकतर छात्र साधारण पंजाबी पाठ तक ठीक से नहीं पढ़ पाए। बच्चों की बुनियादी शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर पाए जाने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और मौके पर ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। [caption id="attachment_71235" align="aligncenter" width="800"] Show Cause Notice Show Cause Notice[/caption]

कारण बताओ नोटिस जारी

इसके अलावा स्कूल में तैनात तीन शिक्षकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि न्यूनतम शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित करना शिक्षकों और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यदि प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा मजबूत नहीं होगी, तो बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

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निरीक्षण के दौरान मंत्री ने स्कूल की आधिकारिक शैक्षणिक रिपोर्ट भी देखी, जिसमें छात्रों के प्रदर्शन को संतोषजनक बताया गया था। जमीनी हकीकत और रिकॉर्ड में अंतर पाए जाने पर उन्होंने जांच के आदेश दिए। बैंस ने कहा कि रिकॉर्ड में हेरफेर करना जनता के विश्वास के साथ धोखा है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। [caption id="attachment_5747" align="aligncenter" width="800"] Harjot Singh Bains Harjot Singh Bains[/caption]

स्कूल में पढ़ाई का स्तर कमजोर मिला

स्कूल के कुछ कमरों में अपर्याप्त रोशनी और गंदगी भी पाई गई। इस पर मंत्री ने तुरंत साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। शिक्षकों ने स्टाफ की कमी का हवाला दिया, लेकिन मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिम्मेदारी और अनुशासन से समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री बैंस ने दोहराया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई भर्तियां, सख्त मॉनिटरिंग और औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे ताकि जवाबदेही तय हो और सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाया जा सके।