डेली संवाद, ऑस्ट्रेलिया | Australia News: ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले न्यूनतम वेतन पाने वालों के लिए खुशखबरी है। आने वाले 12 महीनों में उनकी तनख्वाह में 3.75% का इजाफा होगा. यह फैसला ऑस्ट्रेलिया के Fair Work Commission (FWC) द्वारा लिया गया है।
यह भी पढ़ें: कनाडा भेजने का झांसा देकर Jalandhar के एजेंट ने ठगे लाखों रुपये, केस दर्ज
किसने किया ऐलान?
ऑस्ट्रेलिया(Australia) के सरकारी विभाग Fair Work Commission ने ये ऐलान किया है। FWC ऑस्ट्रेलिया का एक सरकारी विभाग है। यह विभाग हर साल न्यूनतम वेतन और मिनिमम अवार्ड वेजेज की समीक्षा करता है। मिनिमम अवार्ड वेजेज वेतन होते हैं जो किसी खास उद्योग या पेशे से जुड़े होते हैं. उदाहरण के लिए, नर्सों के लिए एक अलग मिनिमम अवार्ड वेज हो सकता है, वहीं सफाई कर्मचारियों के लिए अलग।
कितनी बढ़ेगी तनख्वाह?
1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले इस फैसले के अनुसार, पूरे ऑस्ट्रेलिया (Australia) में न्यूनतम वेतन में 3.75% की वृद्धि होगी. इसका मतलब है कि हर हफ्ते आपको मिलने वाले वेतन में लगभग $33 का इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको अभी तक हर हफ्ते $882.80 मिल रहे थे, तो अब 1 जुलाई से आपको $915.90 मिलेंगे। प्रति घंटा की दर से देखें तो यह बढ़ोतरी $23.23 से $24.10 हो जाएगी।
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
यह बढ़ोतरी खासकर उन कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगी जो किसी खास अवार्ड या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के दायरे में नहीं आते हैं। ज्यादातर कर्मचारियों को उनके उद्योग से जुड़े अवार्ड्स के तहत वेतन मिलता है। हो सकता है उनका वेतन इससे भी ज्यादा हो।
Australia FWC : कब मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन?
आपको जुलाई 2024 से मिलने वाली तनख्वाह में यह बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर आपकी तनख्वाह हर हफ्ते के शुरुआत में आती है, तो जुलाई के पहले हफ्ते की तनख्वाह में ही यह फायदा मिलेगा। वहीं, अगर आपकी तनख्वाह हफ्ते के किसी और दिन आती है, तो आपको अगले हफ्ते की तनख्वाह में बढ़ी हुई रकम मिलेगी।
यह वेतन टैक्स कटने से पहले की कमाई (gross pay) को दर्शाता है। कुछ कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन उनके रोजगार के प्रकार, उम्र या काम करने की क्षमता के आधार पर अलग हो सकता है। कुछ खास फील्ड से जुड़े अवार्ड्स में अलग वेतन तय हो सकता है या फिर कंपनी को वेतन से जुड़े कुछ खास प्रावधान करने की छूट हो सकती है।
आखिर क्यों बढ़ाया गया न्यूनतम वेतन?
ऑस्ट्रेलिया (Australia) में भी रहने की लागत बढ़ रही है, जिससे खासकर न्यूनतम वेतन पाने वालों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए FWC ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है। उम्मीद है कि इससे न्यूनतम वेतन पाने वालों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा।