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पंजाब CM भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जांच जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्यभर में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ शिकंजा और कस दिया है। खनन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
पंजाब सरकार राज्य के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से समाज के कमजोर, हाशिए पर रहने वाले तथा जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार परिणामोन्मुखी कदम उठा रही है।
वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि राज्य सरकार अपने ग्रुप-डी कर्मचारियों को आगामी दिवाली का त्योहार मनाने में मदद करने के लिए 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम देगी।
कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने आज ‘गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एमिनेंस, भार्गव नगर’ जालंधर में मेगा माता-पिता-शिक्षक बैठक (PTM) में भाग लिया।
पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक 71 लाभार्थियों को सब्सिडी सहित 1.52 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।
पंजाब CM भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन CBI जांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने CBI की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं, पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 अक्टूबर तक टल गई है। CBI ने CM कैंप ऑफिस समेत 8 ठिकानों पर रेड के बाद घुम्मन समेत 6 लोगों को समन जारी किया था।
पंजाब CM भगवंत मान के साढ़ू अमरदीप सिंह ग्रेवाल को ED ने समन भेजा है। 5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मामले में 9 अक्टूबर को दिल्ली कार्यालय में पूछताछ होगी।
पंजाब के CM भगवंत मान के चंडीगढ़ कैंप ऑफिस में CBI ने छापेमारी की। चंडीगढ़ समेत 7 शहरों में 8 ठिकानों पर जांच चल रही है। कार्रवाई हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश के बाद हुई है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जोर देकर कहा कि जेलों में कैद बंदी सिंघों के लंबे समय से लटकते आ रहे मसले को अनिश्चित काल तक लटकता नहीं रहने दिया जा सकता। उन्होंने बंदी सिंघ इंसाफ मोर्चे द्वारा बनाई गई चार सदस्यीय कमेटी को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इसके जल्द समाधान के लिए हर संभव कानूनी और संवैधानिक कदम उठाएगी।
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि भगवंत सिंह मान सरकार ने राज्य की प्रमुख योजना ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ (मेरा बिल योजना) को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
एक बड़े फैसले के तहत भगवंत मान सरकार ने आज 180 ई.टी.टी. टीचर्स यूनियन की मांगों के समाधान के लिए सहमति जताई। सरकार ने उनके जूनियरों के साथ वेतन में व्याप्त विसंगति को दूर कर वेतन संबंधी चिंताओं का समाधान करने तथा जायज मांगों के निपटारे के लिए चल रही जांच में तेजी लाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है।