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अमेरिका में H-4 EAD को लेकर बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस नियम पर रोक लगाई है, जिसमें वर्क परमिट के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को खत्म किया गया था। फिलहाल इस फैसले का लाभ सिर्फ 7 याचिकाकर्ताओं को मिलेगा, इसे पूरे अमेरिका में लागू होने वाला आदेश नहीं माना गया है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2017 के बीच H-4 एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट (EAD) के स्वीकृत आवेदनों में करीब 93 प्रतिशत लाभार्थी भारतीय नागरिक थे। इनमें लगभग 94 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन ने दुनियाभर में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में कॉन्सुलर अधिकारियों के लिए एक ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा को लेकर एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत सालाना वीजा सीमा के अंतर्गत आने वाले H-1B आवेदनों पर 103,265 डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाए जाने का प्रस्ताव है।
रिपोर्टों के मुताबिक जनवरी 2025 में अमेरिका में प्रवासियों की संख्या लगभग 5.33 करोड़ थी, जो जून तक घटकर 5.19 करोड़ रह गई। विशेषज्ञों का कहना है कि कई दशकों बाद पहली बार अप्रवासी आबादी में इस तरह की गिरावट दर्ज की गई है।
नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसका असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो अमेरिका में पढ़ाई, नौकरी, स्थायी निवास या नागरिकता के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं।
अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के रेगुलेटरी एजेंडा के मुताबिक, नए नियमों के तहत H-1B और L-1 वीजा बढ़ाने वाली याचिकाओं पर भी अतिरिक्त फीस लागू की जा सकती है।
