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अमेरिका में H-4 EAD को लेकर बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस नियम पर रोक लगाई है, जिसमें वर्क परमिट के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को खत्म किया गया था। फिलहाल इस फैसले का लाभ सिर्फ 7 याचिकाकर्ताओं को मिलेगा, इसे पूरे अमेरिका में लागू होने वाला आदेश नहीं माना गया है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2017 के बीच H-4 एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट (EAD) के स्वीकृत आवेदनों में करीब 93 प्रतिशत लाभार्थी भारतीय नागरिक थे। इनमें लगभग 94 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा को लेकर एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत सालाना वीजा सीमा के अंतर्गत आने वाले H-1B आवेदनों पर 103,265 डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाए जाने का प्रस्ताव है।
अमेरिका में पढ़ाई कर नौकरी करने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप प्रशासन OPT वर्क परमिट पर 1 लाख डॉलर (करीब 95 लाख रुपये) शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू हुआ तो लाखों भारतीय छात्रों के अमेरिका में करियर, H-1B वीजा और एजुकेशन लोन चुकाने की राह मुश्किल हो सकती है।