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डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मामला हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह के आरोपों से जुड़ा है। जिसमें उन्होंने दावा किया था कि डॉ. गुरप्रीत कौर ने एक रेप केस, जिसमें गुर चहल को मुख्य आरोपी बताया गया, को दबाने और एक कारोबारी के खिलाफ मामला रद्द कराने के लिए कथित तौर पर रु5 करोड़ की मांग की थी।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक 172 जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब सरकार के भरपूर प्रयासों के कारण पंजाब में 2023 से 2025 तक पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी आई है। ये घटनाएं 2023 में 36,663 से घटकर 2024 में 10,909 और 2025 में और घटकर 5,114 रह गई हैं।'
बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल, देखरेख, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच अधिक प्रभावी समन्वय स्थापित करने संबंधी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार एक ऐसा संवेदनशील और समावेशी कल्याण मॉडल तैयार कर रही है, जहां हर जरूरतमंद बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले।
सरकार ने उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, जो बिना पूर्व अनुमति के ड्यूटी से गैरहाजिर रहे थे। ऐसे कर्मचारियों को अब कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज नोटिस) जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और AAP सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। हड़ताल में शामिल करीब 2500 कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है, वहीं कर्मचारी संगठनों ने CM भगवंत मान के खिलाफ सोशल मीडिया पर अनफॉलो मुहिम शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब पुलिस में भर्ती हुए 1,746 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जो कि राज्य सरकार की योग्यता के आधार पर रोजगार देने और पुलिस बल को मजबूत करने की मुहिम में एक और ऐतिहासिक कदम है।
जालंधर में उस समय बवाल मच गया, जब प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हो गई। मुलाजिम यहां रोड जाम करने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें धक्के देकर हटाने की कोशिश की।
सरकार का कहना है कि कर्मचारी परिवार का अहम हिस्सा हैं और उनकी जायज मांगों व समस्याओं पर बातचीत के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि हड़ताल के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती।