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सरकार की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए। इसके बाद नियमों के तहत लापरवाही या अनधिकृत अनुपस्थिति के मामलों में कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का कहना है कि कर्मचारी परिवार का अहम हिस्सा हैं और उनकी जायज मांगों व समस्याओं पर बातचीत के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि हड़ताल के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती।
सीएम भगवंत सिंह मान की अगुवाई में जालंधर में होने वाली इस बैठक को लेकर कर्मचारियों और सरकार के बीच समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।बैठक से पहले वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें बातचीत के सकारात्मक और सार्थक नतीजे आने की पूरी उम्मीद है।