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हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के चंबा (Chamba) में शनिवार सुबह एक प्राइवेट बस पलट गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। वहीं हादसे में 11 यात्री घायल बताए हो गए।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह में शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। बैरागढ़-चंबा मार्ग पर शर्मा ट्रैवलर्स की निजी बस खाई में गिरने से चालक-परिचालक समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं।
वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक युवती युवक के पास जाकर अपने कपड़ों से एक पुड़िया निकालती है और उसे सौंप देती है। इस दौरान बाकी दो युवतियां भी मौके पर मौजूद दिखाई देती हैं।
एसएसपी आवास के पास स्थित लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल और बहरामपुर रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। ईमेल मिलने के बाद दोनों स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस को बुलाया गया।
पटियाला (Patiala) के लीला भवन क्षेत्र में मंगलवार को कार पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने कार एसेसरीज के दुकानदार और उसके बेटे पर कथित तौर पर गोलियां चला दीं।
प्रदेश में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान गांवों, शहरों, वार्डों और घर-घर तक तिरंगा अभियान को पहुंचाने की योजना बनाई गई है।
लुधियाना में विदेश भेजने और वीजा लगवाने का झांसा देकर डेढ़ लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में थाना डिवीजन नंबर-5 की पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
भारत साधु समाज की ओर से महंत बंसीदास ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि श्री देवी तालाब मंदिर देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ऐसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व WFI अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। अदालत का यह फैसला लंबे समय से चर्चा में रहे मामले में अहम माना जा रहा है।
पश्चिम बंगाल STF ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल मामले में हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया। उस पर VIP नेताओं की निगरानी और कथित हनी ट्रैप में मदद के आरोप हैं।
संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। नए नियम लागू होने पर दो वर्ष से अधिक देरी से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी।
