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मंत्री अमन अरोड़ा ने घोषणा की है कि 17 जुलाई 2020 के बाद ड्यूटी जॉइन करने वाले कर्मचारियों को अब 60 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अभी तक इन कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा था।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को बेसिक पे के साथ 42 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के कर्मचारियों को कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर वेतन मिल रहा है।
पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारियों के लिए पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने विशेष होम लोन योजना शुरू की है। पात्र कर्मचारियों को 75 लाख रुपए तक का लोन और अधिकतम रियायत के साथ 7.25% की प्रभावी ब्याज दर का लाभ मिल सकता है।
सरकार ने उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, जो बिना पूर्व अनुमति के ड्यूटी से गैरहाजिर रहे थे। ऐसे कर्मचारियों को अब कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज नोटिस) जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
जालंधर में उस समय बवाल मच गया, जब प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हो गई। मुलाजिम यहां रोड जाम करने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें धक्के देकर हटाने की कोशिश की।
पंजाब में 27 अगस्त को 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी एक दिवसीय महाहड़ताल करेंगे। कर्मचारी संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह पंजाब बंद नहीं है। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, पटवारखानों और ओपीडी पर असर पड़ सकता है।
पंजाब सरकार के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 27 अगस्त को पूरी तरह हड़ताल करने की घोषणा की है। कर्मचारियों के अनुसार, तहसील स्तर से लेकर डिप्टी कमिश्नर (DC) के कार्यालयों तक कामकाज बंद रहेगा।
पुलिस ने कहा है कि कर्मचारियों को तय स्थान पर रैली करने की अनुमति है, लेकिन अगर प्रदर्शनकारी रैली के बाद आगे बढ़ने या किसी अन्य जगह जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाएगा।
इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन की मजबूती बेहद जरूरी है और सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए।
पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन (PSMSU) ने 5 और 6 अगस्त को 'कलम छोड़ो और कंप्यूटर शटडाउन' हड़ताल तथा तीसरे दिन सामूहिक अवकाश लेकर चंडीगढ़ कूच करने का फैसला किया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने महंगाई भत्ता (DA) मामले में पंजाब सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सिंगल बेंच के पहले दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों का बकाया DA जारी करने का स्पष्ट निर्देश दिया है।