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GST विभाग की टीम ने बीते दिन रेलवे स्टेशन के बाहर कार्रवाई की। इस दौरान मोबाइल फोन की एक बड़ी खेप को जांच के लिए रोका गया और अधिकारियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया।
पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के बीच 15 विधायकों ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा है। विधायक पार्टी के मौजूदा हालात, नेताओं के बीच बढ़ते मतभेद और संगठन की स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं।
चार प्रमुख पदों के उम्मीदवारों और 10 सदस्यीय कार्यकारिणी टीम की घोषणा के साथ अचीवर्स ग्रुप की चुनावी टीम अब पूरी तरह सामने आ गई है।
भाजपा नेता अमरजीत अमरी ने पार्टी में सचिव बनाए जाने पर हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जहां बिना किसी सिफारिश के मेहनत और समर्पण के आधार पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे।
चंडीगढ़ में थल सेना प्रमुख (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) जनरल धीरज सेठ के साथ हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा और पंजाब से संबंधित सैन्य मामलों पर भी चर्चा की
पंजाब में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मचारियों के शोषण का अंत हुआ; विधान सभा ने 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड परसोनल बिल-2026' सर्वसम्मति से पारित किया
पहले तीसरे पक्ष के ठेकेदारों के हाथों असुरक्षित कामकाजी हालात, अनियमित तनख्वाहों की अदायगी और मनमानी कटौतियों का सामना करने वाले ये वर्कर अब पंजाब सरकार के साथ सालाना आधार पर सीधे ठेके पर तब्दील हो जाएंगे।
बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि पहचाने गए संवेदनशील स्थानों पर राज्य के फंडों के माध्यम से 32.09 करोड़ रुपये के बाढ़ सुरक्षा कार्य पूर्ण किए गए हैं, जिनमें से 12 कार्य पहले ही पूर्ण हो चुके हैं और एक कार्य प्रगति पर है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी ने विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर जालंधर के आदमपुर के पास एक डेड लेटर बॉक्स (डीएलबी) से हैंड ग्रेनेड प्राप्त किया था।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत 1 से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों को एल्बेंडाज़ोल की गोलियां खिलाई जाएंगी, ताकि बच्चों को पेट के कीड़ों से मुक्ति दिलाई जा सके।
परिवार का दावा है कि उनके पास करीब 32 लाख रुपये का बैंक बैलेंस और लोन की व्यवस्था भी थी। इसके बावजूद इमीग्रेशन प्रक्रिया के दौरान फाइल में कमियां बताकर उनसे अलग-अलग मदों में रकम ली गई।